Government Employee News : राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) अनेक वर्षांपासून कंत्राटी तत्वावर सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक असा महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
विशेषतः १० वर्षे व त्यापेक्षा अधिक काळ सेवा बजावणाऱ्या सपोर्ट स्टाफसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या शासन निर्णयामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत स्थैर्य येणार असून त्यांच्या दीर्घकालीन मागणीला अखेर मान्यता मिळाल्याचे चित्र आहे.
शासनाने यापूर्वी निर्गमित केलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत १० वर्षे व त्याहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या सपोर्ट स्टाफ (गट-क) कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक आरोग्य विभागातील मंजूर आकृतीबंधातील नियमित सपोर्ट स्टाफ (गट-ड) पदावर समायोजनाने नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्या आदेशातील काही अटी व शर्तींमध्ये आता महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.
सर्वात महत्त्वाचा बदल वेतन निश्चितीबाबत करण्यात आला आहे. यापूर्वी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन निश्चित करताना त्यांच्या सध्याच्या मानधनावर एक वेतनवाढ देऊन पुढील टप्प्यावर वेतन ठरवण्याची तरतूद होती आणि त्यासाठी शासनाची मान्यता आवश्यक होती.
मात्र आता सुधारित आदेशानुसार, संबंधित कर्मचाऱ्यांना मागील महिन्यात मिळालेल्या मानधनाइतके नियमित वेतन श्रेणीतील पुढील टप्प्यावर वेतन निश्चित करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या वेतन निश्चितीसाठी आता थेट संबंधित कार्यालय प्रमुखांना मान्यता देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान होणार आहे.
तसेच, कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांच्या छाननीबाबतही मोठा बदल करण्यात आला आहे. आधी ही छाननी शासनस्तरावर होणार असल्याचे नमूद होते. आता मात्र संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनीच स्वतंत्रपणे कागदपत्रांची तपासणी करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे प्रशासनावरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
सेवा समायोजनानंतर रुजू होण्याच्या कालावधीतही शिथिलता देण्यात आली आहे. पूर्वी ८ दिवसांत रुजू होणे बंधनकारक होते. आता हा कालावधी वाढवून ३० दिवस करण्यात आला आहे. त्यामुळे दूरवर बदली झालेल्या किंवा वैयक्तिक अडचणी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून डिजिटल स्वाक्षरीने प्रमाणित करण्यात आला आहे.
आरोग्य क्षेत्रात तळागाळात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीची दखल घेणारा हा निर्णय असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये व्यक्त होत असून, अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मिळालेल्या या स्थैर्यामुळे त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
