Government Employee News : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी रेल्वे विभागात कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक खास ठरणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार रेल्वे विभागातील काही कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 30 टक्के रक्कम कपात केली जाणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून शासनाच्या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त करण्यात आले आहे.
खरंतर हा निर्णय रेल्वे बोर्डाकडून घेण्यात आला आहे. रेल्वे बोर्डाच्या नव्या निर्णयानुसार आता सिग्नल पास एट डेंजर (एसपीएडी) प्रकरणातील दोषी मोटरमन, लोको पायलट हे रनिंग स्टाॅफमधील कर्मचारी मानसिक योग्यता चाचणीत अपयशी झाल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
या कारवाई अंतर्गत त्यांना रनिंग स्टाफमधून काढण्यात येईल. तसेच त्यांच्या मूळ वेतनातून 30 टक्के रक्कम कपात केली जाईल अशी माहिती समोर आली आहे. मात्र रेल्वे बोर्डाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी असून त्यांनी या निर्णया विरोधात आवाज बुलंद केला आहे.
रेल्वे कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाविरोधात जोरदार विरोध दर्शवला आहे. महत्वाची बाब म्हणजे काही कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध म्हणून स्वेच्छा निवृत्ती घेण्यासाठी सुद्धा अर्ज केला आहे. सिग्नल पास एट डेंजर (एसपीएडी) प्रकरणांमुळे मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागातील मोटरमन आणि लोको पायलट असंतोषात आहेत.
रेल्वे मंडळाने अशा प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना रनिंग स्टाफमधून वगळण्याचा आणि त्यांना मिळणारा 30 टक्के रनिंग वेतन भत्ता थांबवण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या निर्णयाला रेल्वे कर्मचारी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून, अनेक मोटरमन आणि लोको पायलट स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याच्या तयारीत आहेत.
रेल्वे प्रशासनाच्या माहितीनुसार, 29 जुलै 2025 पर्यंत मुंबई विभागातील सुमारे 51 मोटरमन आणि लोको पायलट यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केले आहेत. तथापि, त्यांच्या अर्जांना अद्याप मंजुरी देण्यात आलेली नाही. मंजुरी मिळण्यास सुरुवात झाल्यास 100 हून अधिक मोटरमन स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कामाचा वाढता ताण, वारंवार बदलणारे नियम आणि आर्थिक तोट्याच्या भीतीमुळे अनेक 50 वर्षांवरील मोटरमन या मार्गाचा विचार करत आहेत. एसपीएडी म्हणजेच लाल सिग्नल ओलांडून गाडी पुढे नेल्यास झालेली गंभीर चूक. अशा प्रकरणांमध्ये दोषी आढळलेल्या रनिंग स्टाफला गैर-रनिंग पदावर नेमले जाते.
त्यामुळे त्यांना 30 टक्के रनिंग भत्त्यापासून वंचित रहावे लागते. पुढे पुन्हा त्या पदावर येण्यासाठी मानसिक योग्यता चाचणी द्यावी लागते; मात्र या चाचणीत अपयश आल्यास त्यांना कायमस्वरूपी रनिंग स्टाफमधून वगळले जाते.
रेल्वे मंडळाने 28 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या पत्राद्वारे स्पष्ट केले की, जे कर्मचारी सिग्नलसंबंधी जबाबदारी पार पाडू शकत नाहीत, त्यांना त्या कामाशी संबंधित आर्थिक लाभ दिल्यास सुरक्षेला धोका निर्माण होईल.
दरम्यान, रेल कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की, एका चुकीसाठी दोनदा शिक्षा देणे अन्यायकारक आहे आणि हा निर्णय पुन्हा विचारात घेतला पाहिजे. रेल्वे प्रशासन व कर्मचारी संघटना यांच्यातील हा वाद सध्या तीव्र झाला असून, त्याचा परिणाम रेल्वे सेवांवरही होण्याची शक्यता आहे.
