Government Employee News : कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी देशात लवकरच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय होऊ शकतो असे चित्र आज लोकसभेतून समोर आले आहे. देशात लवकरच एक नवा कायदा अस्तित्वात येण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत दोन महत्त्वाची विधेयके सादर केली आहेत.
जर लोकसभेत आणि राज्यसभेचे या विधेयकांना बहुमत मिळाले तर येत्या काळात या विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर होईल आणि यामुळे कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण होणार आहे. हे कामगार आणि पालक हक्कांच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल मानल जात आहे.
पण हे विधेयक एनडीए मधील घटक पक्षांनी पाठिंबा दिला तरच मंजूर होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान आता आपण या विधेयकात नेमके काय आहे आणि याचा नेमका काय लाभ होणार या संदर्भातील माहिती थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
शनिवारी खासदार रत्न सुप्रिया सुळे यांनी ‘पितृत्व आणि पितृत्व लाभ विधेयक, 2025’ तसेच ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता (सुधारणा) विधेयक, 2025’ संसदेत मांडले. नवजात बालकांच्या संगोपनात वडिलांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे आणि गिग वर्कर्सना मूलभूत हक्क देणे हा या दोन्ही विधेयकांचा केंद्रबिंदू आहे.
लोकसभेत मांडलेल्या विधेयकाचा उद्देश नेमका काय आहे?
देशातील कामकाजाच्या क्षेत्रात मातृत्व रजेला कायदेशीर स्थान असले तरी पितृत्व रजेसाठी अद्याप कोणतेही सार्वत्रिक बंधनकारी धोरण नाही. खासगी क्षेत्रात ही रजा देणे बंधनकारक नसून, केवळ केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना 15 दिवसांची रजा उपलब्ध आहे.
अशा पार्श्वभूमीवर सुप्रिया सुळे यांचे ‘पॅटर्निटी अँड पॅटर्नल बेनिफिट्स बिल, 2025’ हे विधेयक पितृत्व रजेचे औपचारिक कायदेकरण करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे मानले जाते. या विधेयकाचा प्रमुख उद्देश म्हणजे नवजात बालकाच्या सुरुवातीच्या विकासात वडिलांना कायदेशीर आणि पगारी रजेचा अधिकार देणे.
या रजेच्या माध्यमातून पालकत्वातील जबाबदारी दोघांमध्ये समानपणे विभाजित होईल, तसेच नव्या आईच्या आरोग्याची काळजी घेणे आणि कुटुंबातील गतिशीलतेत सकारात्मक बदल घडवणे शक्य होईल. लोकसभेत सादर झालेल्या या विधेयकात नवजात बालकाच्या जन्मानंतर वडिलांसाठी पगारी पितृत्व रजेची तरतूद आहे.
तसेच माता आणि बालकाच्या सुरुवातीच्या काळजीत वडिलांचा समान सहभाग व कुटुंबकेंद्रित आणि लवचिक पालकत्वाला प्रोत्साहन अशा तरतुदींचा समावेश आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, हे खासगी सदस्य विधेयक असल्याने त्याच्या अंमलबजावणीसाठी संसदेत विस्तृत चर्चा आणि मंजुरी आवश्यक आहे.
जगातील सुमारे 63% देशांमध्ये पगारी पितृत्व रजा अनिवार्य आहे. आइसलँडमध्ये 180 दिवस, स्पेनमध्ये 112 दिवस, नेदरलँड्समध्ये 42 आणि पोर्तुगालमध्ये 35 दिवसांचा कालावधी उपलब्ध आहे. तर अमेरिका आणि काही पॅसिफिक देशांमध्ये पितृत्व रजेला कोणतीही कायदेशीर हमी नाही.
यात गिग वर्कर्ससाठी नवी तरतूद आहे. सुप्रिया सुळे यांनी सादर केलेल्या दुसऱ्या विधेयकामध्ये गिग वर्कर्सच्या कामाच्या तासांचे नियमन, किमान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षेच्या अधिकारांचा समावेश आहे.
वाढत्या डिजिटल आणि प्लॅटफॉर्म-आधारित रोजगार व्यवस्थेत या तरतुदी आवश्यक मानल्या जात आहेत. दोन्ही विधेयके सध्या संसदीय चर्चेच्या प्रतीक्षेत आहेत. देशातील कामगार आणि पालकत्व धोरणांसाठी हे प्रस्ताव दूरगामी ठरू शकतात.