Government Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी आहे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासंदर्भात. अनेकांना सरकारी नोकरीचे अप्रूप वाटते. सरकारी नोकरी म्हणजे लाईफ सेट असा अनेकांचा समज आहे.
सरकारी नोकरी मधील सुरक्षितता, पगारा व्यतिरिक्त मिळणारे लाभ, निवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शन अशा सगळ्याच गोष्टी नवयुवकांना सरकारी नोकरीकडे आकर्षित करतात. मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळे नियमही बनवण्यात आले आहे.
या नियमांचे पालन केले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई सुद्धा होते. दरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आता असाच एक नवीन नियम तयार करण्यात आला आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की केंद्र सरकारने महसूल विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी फेस ॲप आणि जिओ-फेन्सिंग प्रणाली अनिवार्य केली आहे.
या नव्या प्रणालीमुळे आता कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती कार्यालयातूनच नोंदवली जाणार आहे. दरम्यान केंद्रातील महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्यातील महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी देखील ही प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भात मोठी माहिती दिली आहे.
महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांना ऑगस्ट महिन्याचा पगार मिळणार नाही
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी फेस ॲप -जिओ‑फेन्सिंग सिस्टीमद्वारे हजेरी नोंदवलेल्या महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांनाच ऑगस्ट महिन्याचा म्हणजेच सप्टेंबर महिन्यात मिळणार पगार दिला जाणार असे स्पष्ट केले आहे.
याचाच अर्थ आता महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांची हजेरीची नोंद जीपीएस द्वारे कार्यालयातच होणार आहे. विशेष म्हणजे या संदर्भातील शासन निर्णय लवकरच निर्गमित केला जाईल अशी सुद्धा माहिती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी दिली आहे.
या प्रणालीचा उद्देश प्रशासनातील पारदर्शकता गतिशीलता आणि लोकाभिमुख सेवा वाढवण्याचे आहे असे देखील मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले. एकंदरीत महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांनी जर फेस ॲप -जिओ‑फेन्सिंग सिस्टीमद्वारे हजेरी लावली नाही तर त्यांना ऑगस्ट महिन्याचा पगार मिळणार नाही.
कधी निर्गमित होणार शासन निर्णय?
याचा अधिकृत शासन निर्णय अजूनही जारी झालेला नाही. पण पुढील महिन्याचा म्हणजेच ऑगस्ट महिन्याचा पगार हा या नव्या सिस्टीमद्वारे हजेरी नोंदवलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिला जाईल असे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी दिले असल्याने या महिन्याच्या अखेरीस म्हणजे जुलै महिन्याच्या अखेरीस याचा शासन निर्णय जारी होऊ शकतो असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
