Government Employee News : केंद्रातील सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांची आठव्या वेतन आयोगाची मागणी मान्य केली आहे. जानेवारी 2026 मध्ये केंद्रातील सरकारकडून आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता देण्यात आली आहे. पण अजूनही सरकारी कर्मचाऱ्यांची एक मागणी प्रलंबित आहे आणि ती म्हणजे जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना 2003 पासून नवीन पेन्शन योजना लागू झाली आहे. मात्र या नवीन पेन्शन योजनेचा अगदी सुरुवातीपासूनच विरोध होतोय. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांकडून देखील नव्या पेन्शन योजनेचा विरोध सुरू आहे.
या अनुषंगाने नुकत्याच काही महिन्यांपूर्वी देशव्यापी आंदोलन सुद्धा उभारण्यात आले होते. या आंदोलनानंतर केंद्रातील सरकारने नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना सारखेच एक युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू केली आहे.
केंद्र सरकारने नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना युनिफाईड पेन्शन स्कीमचा लाभ दिलेला आहे. दरम्यान आता याच युनिफाईड पेन्शनच्या संदर्भात एक नवीन अपडेट हाती आली आहे.
या कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार युनिफाईड पेन्शनचा लाभ
मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रातील मोदी सरकारने युनिफाईड पेन्शनच्या नियमात बदल केला आहे आणि या नव्या नियमानुसार 31 मार्च 2025 किंवा त्याआधी NPS अंतर्गत सेवानिवृत्त झालेले आणि किमान 10 वर्षे सेवा पूर्ण केलेले केंद्र सरकारचे कर्मचारी नव्या युनिफाईड पेन्शन स्कीम साठी पात्र ठरणार आहेत.
31 मार्च 2025 किंवा त्याआधी एमपीएस अंतर्गत निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना युनिफाईड पेन्शन स्कीम चा अतिरिक्त लाभ दिला जाणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जोडीदाराला सुद्धा या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
हा नवीन निर्णय फारच गेम चेंजर ठरणार असून या नव्या निर्णयाअंतर्गत आता लाभार्थ्यांना एकरकमी रक्कम मिळेल. याशिवाय, मासिक पेन्शनमध्ये टॉप-अप रक्कम देखील जोडली जाईल.
हे टॉप-अप एनपीएस अंतर्गत मिळणाऱ्या वार्षिक पेन्शनची रक्कम वजा करून आणि यूपीएस अंतर्गत स्वीकार्य मासिक पेन्शन आणि देय महागाई सवलत जोडून निश्चित केले जाईल. सरकारने असेही जाहीर केले आहे की पात्र लाभार्थ्यांना थकबाकी असलेल्या पेन्शनवर साधे व्याज देखील मिळेल, जे पीपीएफ दराच्या आधारे मोजले जाईल.
अर्ज कसा करावा लागणार ?
मीडिया रिपोर्टनुसार यासाठी कर्मचाऱ्यांना ऑनलाईन आणि ऑफलाइन (फिजिकल) अशा दोन्ही माध्यमांतून अर्ज करता येणार आहे. ऑफलाइन पद्धतीने जर अर्ज करायचा असेल तर अर्जदारांनी जवळच्या DDO कार्यालयाशी संपर्क साधावा आणि यासाठीचा अर्ज जमा करावा.
यासाठीचे विहित नमुन्यातील अर्ज www.npscra.nsdl.co.in/ups.php या संकेतस्थळावरून डाउनलोड करता येतील. जर ऑनलाईन अर्ज करायचा असेल तर इच्छुकांनी UPS पोर्टलवर लॉगिन करून अर्ज भरावा. सरकारने यासाठीची अंतिम तारीख 30 जून 2025 निश्चित केली आहे.
