Government Employee News : देशभरातील केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक खास ठरणार आहे. आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी संपन्न झाले आहे.
दरम्यान याच संसदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्रातील मोदी सरकारने एक नवीन कायदा पारित केला आहे. फायनान्स ॲक्ट-2025 या नावाने हा कायदा मंजूर करण्यात आला आहे,
पण या नव्या कायद्यामुळे देशातील लाखो सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसणार आहे. या नव्या कायद्यातील तरतुदीनुसार, आता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता आणि वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार नाही.
काय सांगतो नवीन कायदा?
मिळालेल्या माहितीनुसार, आता हा नवीन कायदा लागू झाला असल्याने केंद्र आणि राज्य शासकीय सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 1972 च्या पेन्शन कायद्यानुसार मिळणाऱ्या हक्कांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे.
नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर आतापर्यंत लागू असलेली पेन्शन प्रणाली आणि वेतन आयोगानुसार मिळणारे सुधारित वेतन यामध्ये आता शासनाची जबाबदारी राहणार नाही अशी माहिती संबंधितांकडून देण्यात आलेली आहे.
या संदर्भात शासन हवे तेव्हा निर्णय घेईल, आणि तो निर्णय लागु झालेल्या तारखेपासूनच अंमलात आणला जाईल. म्हणजे आतापर्यंत ज्याप्रमाणे मागील फरक भरून दिला जातो तसा मागील फरक आता मिळणार नाही.
मागील फरक (थकबाकी) देण्यात येणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद या कायद्यात करून देण्यात आली आहे. धक्कादायक बाब अशी आहे की या निर्णयाविरोधात संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना न्यायालयात दाद सुद्धा मागता येणार नाही.
आधीचे नियम मोडीत निघणार
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, 1982 मध्ये सरन्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. त्यावेळी घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे शासनाच्या माध्यमातून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग आणि महागाई भत्त्याचा लाभ मिळू लागला होता.
खरे तर हा निर्णय 17 डिसेंबर 1982 ला झाला आणि म्हणून पुढे 17 डिसेंबर हा दिवस दरवर्षी ‘पेन्शनर्स डे’ म्हणून साजरा केला जाऊ लागला. मात्र आता केंद्रातील मोदी सरकारने हे सर्व नियम मोडीत काढत एक नवीन कायदा पारित केला आहे आणि या कायद्याला फायनान्स ॲक्ट 2025 या नावाने ओळखले जात आहे.
दरम्यान केंद्रातील सरकारने घेतलेला हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे हनन करतो असा आरोप करत देशभरातील सेवानिवृत्त संघटनांनी या कायद्याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे कर्मचाऱ्यांनी याविरोधात लढा उभारण्याचा निर्धार सुद्धा व्यक्त केला आहे.
