Government Employee News : सरकारी कर्मचाऱ्यांची गेल्या काही वर्षांपासूनची आठवा वेतन आयोगाची मागणी नुकतीच पूर्ण झाली आहे. जानेवारी 2025 मध्ये शासनाने आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता देऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. आठवा वेतन आयोगासोबतच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आणखी एक मोठी मागणी म्हणजे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवणे.
दरम्यान आता याच संदर्भात सरकारकडून एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण समोर आले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवले जाणार अशा चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू होत्या आणि याच बाबत आता सरकारकडून एक स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. आता आपण सरकारने नेमके काय म्हटले आहे याविषयी थोडक्यात माहिती जाणून घेणार आहोत.
सरकारने काय स्पष्टीकरण दिले?
खरे तर, मागील महिन्यात केंद्र सरकारकडून निवृत्तीचे वय तसेच भत्ते व सेवाशर्ती विषयक नियमावली लागु करण्याचे काम सुरु होते. दरम्यान याच सेवानिवृत्तीचे वय वाढवले जाणार की कमी होणार याबाबत सरकारने आपली भूमिका पुन्हा एकदा जाहीर केली आहे.
वास्तविक सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षांपासून सेवानिवृत्तीच्या वयात बदल करण्याची मागणी केली जात आहे. यावर आता सरकारने आपली स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. सरकारच्या वतीने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लेखी उत्तर दिले आहे.
या लेखी उत्तरात सरकारने जे कर्मचारी हे स्वेच्छा (निवृत्तीच्या दिनांकापुर्वीच ) निवृत्ती घेणार असतील तर अशांसाठी विशिष्ट नियमावली तयार करण्यात आली असल्याचे नमूद करण्यात आले असून सदर नियमांचे पालन करणाऱ्यांनाच सदर निवृत्तीचा पर्याय उपलब्ध असेल असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
मात्र सध्या स्थितीला केंद्रातील सरकारकडे सेवानिवृत्तीचे वय वाढविणे व कमी करणे बाबत कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाहीये. म्हणजे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवले पण जाणार नाही आणि कमी पण होणार नाही असे सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आधी प्रमाणे स्वेच्छा निवृत्ती घेता येणार आहे.
सेवा कालावधी संपण्याच्या आधीच कर्मचाऱ्यांना अशा प्रकारची निवृत्ती घेता येते. मात्र स्वेच्छा निवृत्ती काही कारणास्तवच घेतले जाते. आरोग्याचे कारण , नविन व्यवसाय सुरु करणे , कुटुंबाला वेळ देणे , तसेच प्रवास व छंद जोपासणे या कारणांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती घेता येते.
