Government Employee News : जुनी पेन्शन योजना हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय. जुनी पेन्शन योजनेसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी देशव्यापी आंदोलन सुद्धा उभारले होते. हेच कारण आहे की केंद्रातील मोदी सरकार नवीन पेन्शन योजना लागू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता युनिफाईड पेन्शन योजना म्हणजेच एकीकृत पेन्शन योजनेचा सुद्धा विकल्प द्यावा लागला आहे.
दरम्यान महाराष्ट्रातील काही एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात 29 जुलै 2025 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाकडून जीआर जारी करण्यात आला आहे. अशा स्थितीत आता आपण या जीआरची डिटेल माहिती पाहूया.
GR काय सांगतो
महाराष्ट्र राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या माध्यमातून जारी करण्यात आलेल्या जीआर नुसार राज्यात कार्यरत असणाऱ्या अखिल भारतीय सेवेतील काही नवीन पेन्शन योजना लागू असणाऱ्या अधिकार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाणार आहे.
अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही तर काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये त्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळू शकतो. खरे तर केंद्रातील सरकारने 9 मे 2025 च्या पत्रातुन या संदर्भातील सूचना दिलेल्या होत्या.
या पत्रानुसार केंद्र शासनाच्या कार्मिक, लोक तक्रारी व निवृत्तीवेतन मंत्रालय, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, नवी दिल्ली या विभागातील महाराष्ट्रातील अ.भा.से. अधिकाऱ्यांचा सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास किंवा त्यांना अपंगत्व आल्यास (अपंगत्वामुळे थेट सेवेसाठी अपात्र ठरल्यास) अशा प्रकरणांमध्ये जर त्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू असेल तर जुनी पेन्शन योजनेचा सुद्धा विकल्प दिला जाणार आहे.
अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास किंवा अपंगत्वामुळे सेवेस अपात्र ठरल्यास राष्ट्रीय पेन्शन योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत लाभ मिळविण्याचा विकल्प देण्याच्या अनुषंगानेच 9 मे 2025 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाकडे पत्र पाठवण्यात आले होते.
दरम्यान आता या शासन निर्णयानुसार सदर पत्र माहितीसाठी व उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित करण्यात आले आहे. म्हणजे आता अखिल भारतीय सेवेतील नवीन पेन्शन योजना लागू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास आणि त्यामुळे ते सेवेसाठी पात्र ठरले नाही तर त्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा सुद्धा विकल्प दिला जाणार आहे. नक्कीच ही बाब अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी मोठी खास ठरणार आहे.
