Government Employee News : सरकारी नोकरी हा नेहमीच आकर्षणाचा विषय राहिला आहे. सरकारी नोकरदारांना दिल्या जाणाऱ्या सोयीसुविधा हा या आकर्षणाचा एक महत्त्वाचा मुद्दा. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगाराव्यतिरिक्त वेगवेगळे लाभ दिले जातात.
शासकीय सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा विविध लाभ मिळतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना काही आरोग्य विषयक लाभ सुद्धा शासनाकडून पुरवले जात आहेत.
दरम्यान अशाच आरोग्यविषयक लाभांच्या योजनेबाबत केंद्रातील सरकारकडून एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना लागू असणाऱ्या सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम अर्थातच CGHS आणि एक्स-सर्विसमन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम म्हणजे ECHS च्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे हा बदल या महिन्यापासूनच अमलात आणला जाणार आहे. या दोन्ही हेल्थ स्कीम अंतर्गत आरोग्य सुविधा पुरवणाऱ्या रुग्णालयांसाठी केंद्र सरकारने नवे नियम आणले आहेत.
दरम्यान शासनाकडून जारी करण्यात आलेले हे नवे नियम येत्या पाच दिवसांनी म्हणजे 15 डिसेंबर 2025 पासून लागू होणार अशी माहिती शासनाकडून देण्यात आली आहे. अशा स्थितीत आता आपण हे नवे नियम नेमके कसे आहेत आणि याचा कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होणार याचा थोडक्यात आढावा घेणार आहोत.
कसे आहेत नवीन नियम ?
केंद्र सरकारने शासकीय कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांच्या आरोग्य सेवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी 15 डिसेंबर पासून नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या नियमानुसार उपचारांच्या विविध पॅकेज दरांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
ह्या बदलामुळे लाभार्थ्यांना आता अधिक आधुनिक, अद्ययावत आणि दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होणार असा विश्वास व्यक्त केला जातोय. नव्या दरांमुळे विशेषत: हृदयविकार (Cardiac) आणि कॅन्सर (Oncology) उपचारातील प्रगत उपचार सहज मिळू शकतील अशी माहिती शासनाने दिली आहे.
तसेच, CGHS आणि ECHS पॅनेलमध्ये राहू इच्छिणाऱ्या सर्व खासगी रुग्णालयांसाठी सुद्धा काही नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, या पॅनेलवरील रुग्णालयांचे विद्यमान करार 15 डिसेंबरनंतर वैध राहणार नाहीत.
आरोग्य सेवा सुरू ठेवण्यासाठी सर्व रुग्णालयांना डिजिटल पद्धतीने नव्याने अर्ज करणे बंधनकारक आहे. यानंतर 90 दिवसांच्या आत सुधारित करारावर स्वाक्षरी आवश्यक असेल. या प्रक्रियेमुळे सेवा पुरवठ्यात पारदर्शकता वाढणार असून डिजिटल नोंदींमुळे प्रशासनिक कामकाज अधिक सुलभ होणार आहे.
सरकारने कॅशलेस उपचारांचा विस्तारही जाहीर केला आहे. आतापर्यंत मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध असलेली कॅशलेस सुविधा आता अधिक विस्तृत सेवांपर्यंत पोहोचणार आहे.
विशेषत: निवृत्ती वेतनधारकांसाठी हा निर्णय दिलासा देणारा ठरणार असून गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी होणारा तातडीचा खर्च कमी होईल. कॅशलेस आणि रिइम्बर्समेंट प्रक्रियेत गती आणण्यासाठी नवीन दर उपयुक्त ठरणार आहेत.
सेवेत ढिलाई किंवा रुग्णालयांकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कठोर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. वारंवार नियम मोडणाऱ्या रुग्णालयांना दीर्घ कालावधीसाठी ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
