Government Employee News : तुम्ही शासकीय सेवेत कार्यरत आहात ? मग आजची बातमी तुमच्यासाठीचं आहे. खरंतर गेल्या काही दिवसांपासून नव्या आठव्या वेतन आयोगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. नवीन वेतन आयोग सुरुवातीला जानेवारी महिन्यात चर्चेत आला ज्यावेळी सरकारने नव्या आयोगाची घोषणा केली.
दरम्यान नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्रातील मोदी सरकारने आठव्या वेतन आयोगासाठी टर्म ऑफ रेफरन्सला मान्यता दिली आहे. नव्या आयोगासाठीच्या समितीची स्थापना करण्यात आली असून यामुळे पुन्हा एकदा नवीन आयोग चर्चेत आला असून नव्या आयोगाबाबत वेगवेगळे दावे – प्रतिदावे होत आहेत.
नव्या वेतन आयोगाबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये सुद्धा मोठी अस्वस्थता दिसून येत आहे. अस्वस्थेचे कारण असे की नव्या आयोगात पेन्शनधारकांना वगळण्यात आले असल्याच्या चर्चा गेल्या तीन-चार दिवसांपासून जोर धरू लागल्या आहेत. या अनुषंगाने कर्मचारी संघटनांकडून शासनाकडे पत्रव्यवहार सुद्धा सुरू झाला आहे.
त्यामुळे खरंच नव्या आयोगाचा पेन्शन धारकांना लाभ मिळणार नाही का? आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स मध्ये या संदर्भात नेमके काय म्हटले गेले आहे? याविषयी आज आपण येथे सविस्तर माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉयज फेडरेशनने आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सवर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. या संस्थेचे असे म्हणणे आहे की, नव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स मध्ये जवळपास 69 लाख पेन्शन धारकांना वगळण्यात आले आहे.
या अनुषंगाने या संस्थेने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे पत्रव्यवहार सुद्धा केला आहे. सरकारने या नव्या आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स मध्ये तात्काळ सुधारणा करावी आणि नवीन सुधारित अधिसूचना जारी करावी अशी मागणी या संघटनेने उपस्थित केली आहे.
दरम्यान रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नवीन आठव्या वेतन आयोगाचा कार्यरत सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच पेन्शन धारकांना सुद्धा लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पण तरीही कर्मचारी संघटना टर्म्स ऑफ रेफरन्स मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी लावून धरत आहे.
पेन्शन धारकांना खरंच वगळण्यात आले आहे का?
केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी आठव्या वेतन आयोगासाठी च्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मान्यता दिली आहे. या टर्म्स ऑफ रेफरन्स मध्ये पेन्शन धारक तसेच कुटुंब पेन्शन धारक यांचा कुठेच उल्लेख नाहीये. पण यात आयोग कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारा पगार, भत्ता आणि लाभांचा आढावा घेणार असा उल्लेख करण्यात आला आहे.
यामध्ये निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युइटी या लाभांचा सुद्धा समावेश राहणार आहे. याचाच अर्थ तांत्रिकदृष्ट्या पेन्शनधारकांना टीओरमधून वगळण्यात आलेले नाही, फक्त पेन्शन धारकांचा टी ओ आर मध्ये उल्लेख टाळलेला आहे. आता पेन्शनधारक या शब्दांचा स्पष्टपणे उल्लेख नसल्याने गोंधळ निर्माण होणे स्वाभाविक होते आणि त्यानुसार सध्या हा गोंधळ सुरू आहे.
