Government Employee News : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अगदीच महत्त्वाची आणि कामाची बातमी समोर येत आहे. आपल्यापैकी अनेकांचे सरकारी नोकरीचे स्वप्न असेल. सरकारी नोकरी मध्ये असणारी स्थिरता आणि सुरक्षितता अनेकांना या नोकरीकडे खेचते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगारा व्यतिरिक्त इतरही अनेक लाभ दिले जातात. महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून विविध कामांसाठी पगारी रजा सुद्धा दिल्या जातात. राज्य कर्मचाऱ्यांना विपश्यना शिबिर मध्ये ध्यान धारणा करण्यासाठी राज्य सरकारकडून पगारी रजा दिली जाते.
राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने या संदर्भातील महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय सुद्धा जारी केलेला आहे. ह्या महत्त्वपूर्ण आदेशानुसार, राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना वर्षातून एकदा ‘विपश्यना ध्यान शिबिर’ उपस्थित राहण्यासाठी 10 दिवसांची विशेष पगारी रजा मंजूर करण्याची तरतूद आहे.
म्हणजेच या शिबिरात जाऊन ध्यान धारणा करण्यासाठी आणि आपल्या व्यस्त वेळापत्रकातून तसेच तणावातून मुक्त होण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना दहा दिवसांची फुल पगारी रजा मिळते.
कर्मचाऱ्यांचे मानसिक आरोग्य चांगले राहावे यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतलेला आहे. खरे तर हा निर्णय आत्ताच झाला आहे असे नाही तर जवळपास 22 वर्षांपूर्वी हा निर्णय लागू आहे. 27 जून 2003 रोजी याबाबतचा शासन निर्णय सरकारकडून निर्गमित करण्यात आला होता.
या शासन निर्णयाचा उद्देश कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक स्वास्थ्यात वाढ करून प्रशासनातील कार्यक्षमता उंचावणे हा आहे. विपश्यना रिसर्च इन्स्टिट्युट, धम्मगिरी (इगतपुरी, नाशिक) येथे घेतल्या जाणाऱ्या शिबिरासाठी ही रजा लागू असून राज्यातील विविध विभागांतील कर्मचारी या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात.
शिबिरात ध्यान, धारणेसह मन:शांती प्राप्त करण्यासाठी विविध सत्रांचे आयोजन करण्यात येते. सरकारी सेवेत सततचा ताण-तणाव, निर्णयप्रक्रियेतील जबाबदाऱ्या आणि दैनंदिन कामांच्या दडपणातून मुक्त होण्यासाठी हे प्रशिक्षण कर्मचार्‍यांना उपयुक्त ठरत असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.
या रजेसाठी किमान 10 दिवस आणि कमाल 14 दिवसांची मुदत मंजूर करण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे, ही रजा वैद्यकीय प्रमाणपत्राविना मंजूर करता येते. मात्र, रजा अर्जासोबत विपश्यना प्रशिक्षण केंद्राने दिलेल्या प्रवेशपत्राची प्रत जोडणे अनिवार्य आहे.
ही रजा कर्मचाऱ्यांचा हक्क नसून ‘अनुज्ञेय रजा’ म्हणूनच मागता येते. तीन वर्षांत एकदाच आणि संपूर्ण सेवाकाळात जास्तीत जास्त सहा वेळा ही रजा घेण्याची मर्यादा शासनाने निश्चित केली आहे.
ध्यानशिबिरातून परतल्यानंतर कर्मचारी अधिक उत्साहाने व तणावमुक्त अवस्थेत काम करू शकतील, अशी अपेक्षा शासनाने व्यक्त केली आहे.
राज्य प्रशासनात मन:स्वास्थ्य आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी अशा उपक्रमांची गरज असल्याचे तज्ञांचेही मत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये या रजेबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिसत असून अनेकांनी याचा लाभ घ्यायला सुरुवात केली आहे.
