Government Scheme : केंद्र सरकारच्या माध्यमातून देशातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सातत्याने नवनवीन योजनांची घोषणा होत असते. 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने देखील सर्वसामान्यांसाठी अनेक मोठमोठ्या योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून गरजू सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा फायदा मिळत असून त्यांचे जीवनमान उंचावत आहे.
मोदी सरकारने असंख्य योजना सुरू केल्या आहेत, यापैकीचं एक म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजना. दरम्यान, याच योजनेच्या बाबतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने आता एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अलीकडेच सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 ला मान्यता दिली आहे.
या योजनेच्या व्याप्तीमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग (EWS)/निम्न उत्पन्न गट (LIG)/मध्यम उत्पन्न गट (MIG) कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी या योजनेच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षात एक कोटी नागरिकांना लाभ दिला जाणार आहे.
शहरी भागात राहणाऱ्या गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/प्राथमिक कर्ज देणाऱ्या संस्था (PLI) मार्फत आगामी 5 वर्षांमध्ये घर बांधण्यासाठी, खरेदी करण्यासाठी किंवा भाड्याने घेण्यासाठी केंद्रीय सहाय्य प्रदान करण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत ₹2.30 लाख कोटींची सरकारी मदत दिली जाईल, अशी माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. या योजनेला सरकारने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला असल्याने आणि आगामी पाच वर्षात शहरी भागात वास्तव्याला असणाऱ्या एक कोटी नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार असल्याने शेरी भागातील सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबांना याचा फायदा होणार आहे.
यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे हित साधले जाईल आणि देशाच्या एकात्मिक विकासाला हातभार लागेल असा विश्वास जाणकारांनी व्यक्त केला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी या योजनेचे चार प्रकारचे घटक आहेत.
यामध्ये लाभार्थी आधारित बांधकाम (BLC), भागीदारीतील परवडणारी घरे (AHP), परवडणारी भाडे गृहनिर्माण (ARH) आणि व्याज अनुदान योजना (ISS) यांचा समावेश आहे. योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी त्यांच्या पात्रतेनुसार आणि निवडीनुसार चार घटकांपैकी एक घटक निवडू शकतात. आता आपण यापैकी एक घटक म्हणजे व्याज अनुदान योजना समजून घेऊयात.
हा घटक EWS/LIG आणि MIG कुटुंबांना गृहकर्जावरील अनुदानाचा लाभ प्रदान करतो. ₹35 लाखांपर्यंतच्या घरांसाठी ₹25 लाखांपर्यंत गृहकर्ज घेणारे लाभार्थी 12 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी पहिल्या ₹8 लाखांच्या कर्जावर 4 टक्के व्याज अनुदानास पात्र असतील. तसेच, पात्र लाभार्थ्यांना ₹ 1.80 लाखांचे अनुदान 5-वार्षिक हप्त्यांमध्ये जारी केले जाते.
