Gratuity Calculation : सरकारी कर्मचारी तसेच खाजगी क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आपल्याला सेवानिवृत्तीनंतर काय मिळणार? याबाबत जाणून घेण्याची मोठी उत्सुकता असते. खरे तर कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर विविध आर्थिक लाभ मिळत असतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा सुद्धा लाभ मिळतो.
याव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी सुद्धा दिली जाते. ग्रॅच्युइटीबाबत बोलायचं झालं तर ग्रॅच्युइटी ही एक अशी रक्कम असते जी कंपनीकडून आपल्या कर्मचाऱ्याला बक्षीस म्हणून दिली जात असते. पाच वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ नोकरी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना बक्षीस म्हणून ही रक्कम दिली जाते.
कर्मचाऱ्याने कंपनीतील काम सोडल्यानंतर किंवा सेवानिवृत्तीनंतर ही रक्कम संबंधित कंपनीकडून दिली जाते. 10 किंवा अधिक कर्मचार्‍यांसह कार्यरत असणाऱ्या कंपनीने ग्रॅच्युइटी देणे आवश्यक असते.
महत्त्वाची बाब अशी की, ग्रॅच्यूटी देण्यास पात्र असणाऱ्या कंपनीची कर्मचारी संख्या काही कारणास्तव 10 च्या खाली घसरली तरीसुद्धा पात्र कर्मचार्‍यांना ग्रॅच्युइटी द्यावी लागते. पण ग्रॅच्युइटी मिळविण्यासाठी, एखाद्या कर्मचार्‍याने कोणत्याही ब्रेकशिवाय कमीतकमी पाच वर्षे त्याच कंपनीसाठी काम केलेले असणे महत्त्वाचे आहे.
दरम्यान आज आपण सरासरी वार्षिक 55 हजार रुपये पगार असणाऱ्या आणि सात वर्षे नोकरी केलेल्या कर्मचाऱ्याला किती ग्रॅज्युएटी मिळणार ? याची माहिती समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
ग्रॅच्युइटीचे नियम काय सांगतात?
जाणकार लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रॅच्युइटी ही कामगारांनी लॉन्ग टर्मसाठी नोकरीं केल्याने दिली जाणारी एकरकमी बक्षीस रक्कम असते. मात्र, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला ही रक्कम मिळवण्यासाठी कमीतकमी पाच वर्षे सलग सेवा देणे आवश्यक असते.
या सेवा कालावधीमध्ये नोटीस पिरियडचा कालावधी सुद्धा गणला जातो. महत्त्वाची बाब अशी की चार वर्षे आणि आठ महिने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधी पाच वर्षे एवढा समजला जातो. दरम्यान, ग्रॅच्युइटी पेमेंट हे ग्रॅच्युइटी अ‍ॅक्ट, 1972 अंतर्गत दिले जाते.
जर पात्र कर्मचारी मरण पावला, तर त्याच्या कुटुंबातील सदस्याला ही रक्कम दिली जाते. पाच वर्षांची सलग सेवा ही रजा, अपघात, आजारपण, लॉकआउट, संप, लेऑफ किंवा विनाअनुमती गैरहजेरी यामुळे खंडित झालेली नसेल तर ती ग्रॅच्युइटी देतांना गणली जाते.
ही बक्षीस रक्कम फक्त निवृत्तीनंतरच नाही तर सुपरअ‍ॅन्युएशन, सेवामुक्ती, राजीनामा, मृत्यू किंवा अपंगत्व अशा प्रसंगीही देण्यात येते. एका संपूर्ण वर्षानंतर जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने आणखी सहा महिने सेवा केली असेल, तर ती सेवा एका संपूर्ण वर्षाप्रमाणे धरली जाते.
महत्त्वाची बाब अशी की ग्रॅच्यूटीवर काही कर्मचाऱ्यांना टॅक्स सुद्धा द्यावा लागतो. केंद्र, राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्राधिकरणांतर्गत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारी ग्रॅच्यूटी रक्कम पूर्णपणे करमुक्त असते.
म्हणजे या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी रकमेवर टॅक्स द्यावा लागत नाही पण इतर कर्मचाऱ्यांसाठी, प्रत्येक सेवावर्षासाठी 15 दिवसांच्या वेतनाच्या प्रमाणात मिळणारी ग्रॅच्युइटी ही करमुक्त मानली जाते अन उर्वरित रकमेवर टॅक्स द्यावा लागतो. आता आपण ग्रॅच्युटी कशी मोजली जाते यासाठी कोणता फॉर्मुला वापरतात याबाबत माहिती पाहणार आहोत.
ग्रॅच्युईटी कशी मोजली जाते?
ग्रॅच्युइटी मोजण्यासाठी एक विशेष फॉर्मुला वापरला जातो. ग्रॅच्युइटी = (शेवटचे घेण्यात आलेले वेतन × सेवा वर्षांची संख्या × 15) ÷ 26 हा तो फॉर्मुला आहे ज्यातून ग्रॅच्युएटीची रक्कम ठरते.
यामध्ये 15 म्हणजे प्रति वर्ष 15 दिवसांचे वेतन आणि 26 म्हणजे महिन्यातील कामकाजाचे दिवस (रविवारी वगळून) होय. अशा तऱ्हेने जर समजा 55 हजार पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्याने सात वर्ष सेवा दिलेली असेल तर त्याला ( 55000 ×7 × 15 ) ÷ 26 = दोन लाख 22,115 इतकी ग्रॅच्युईटी मिळणार आहे.
