High Court On Mobile Ban In School : शाळकरी विद्यार्थ्यांसाठी हायकोर्टाकडून एक महत्त्वाचा निर्णय देण्यात आला आहे. खरे तर ऑगस्ट 2023 मध्ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील शिक्षण संचालनालयाने ॲडव्हायझरी जारी केली होती ज्यामध्ये दिल्लीतील सर्व शाळांमध्ये मोबाईल फोन वापरण्यावर बंदी लादण्यात आली होती. शाळेच्या आवारात, वर्गात आणि अभ्यासादरम्यान मोबाईल फोन वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली होती.
दरम्यान आता याच ॲडव्हायझरी बाबत दिल्ली हायकोर्टाने आपली भूमिका स्पष्ट करत एक महत्त्वाचा निकाल देत यासाठी काही महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्वे देण्यात आली आहेत. शुक्रवारी माननीय उच्च न्यायालयाने शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या स्मार्टफोन वापरावर पूर्णपणे बंदी घालणे बरोबर नसल्याचे म्हटले असून हा एक तापदायक आणि अव्यवहार्य दृष्टिकोन असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.
तसेच यासाठी काही महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. दरम्यान आता आपण माननीय न्यायालयाने विद्यार्थ्यांनी शाळेत फोन वापरण्याबद्दल काय मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत याबाबत माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
माननीय न्यायालयाने काय सांगितले?
माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयाने शाळेत स्मार्टफोनचा बेसुमार वापर आणि गैरवापराच्या धोकादायक प्रभावांना कमी ठरवत नाही, पण हे न्यायालाय या गोष्टीवर विचार करते की, स्मार्टफोन हे फायदेशीर कामे सुद्धा करते. आई-वडील आणि मुले यांच्यात समन्वय राखण्यात देखील स्मार्टफोन मदत करते.
स्मार्टफोन विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि संरक्षणात वाढ करते. म्हणून न्यायालयाने विद्यार्थ्यांनी शाळेत मोबाईल वापरण्याबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये धोरणात्मक बाब म्हणून, विद्यार्थ्यांना शाळेत स्मार्टफोन घेऊन जाण्यापासून रोखले जाऊ नये, परंतु त्यांच्या वापरावर नियंत्रण आणि देखरेख ठेवली पाहिजे अशी बाब नमूद केलेली आहे.
तसेच, जेथे स्मार्टफोनच्या सुरक्षेची व्यवस्था करणे शक्य नाही तेथे विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश करताना त्यांचा स्मार्टफोन जमा करणे आणि घरी जाताना त्यांना तो परत देण्याची व्यवस्था असली पाहिजे असे सुद्धा सुचवले आहे.
शिवाय वर्गात स्मार्टफोनच्या वापरावर पूर्ण बंदी असली पाहिजे अन शाळा परिसर आणि शाळेचे वाहन यामध्ये स्मार्टफोनमधील कॅमेरा आणि रेकॉर्डिंगच्या सुविधेच्या वापरावर बंदी असायलाच हवी असे माननीय न्यायालयाने म्हटले आहे. एवढेच नाही तर मोबाईल वापराबाबत विद्यार्थ्यांना शिक्षित करायला हवे असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
मोबाईल वापरण्याबाबत विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यावे
माननीय उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात असे म्हटले आहे की, शाळांनी विद्यार्थ्यांना जबाबदार ऑनलाईन वर्तन, डिजिटल शिष्टाचार आणि स्मार्टफोनचा नैतिक वापर याबद्दल शिक्षण देणे फारच आवश्यक बनले आहे. यासाठी शाळांनी आपल्या विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा केली पाहिजे.
यात स्क्रीन टाईम आणि सोशल मीडियावर जास्त वेळ घालवल्याने काय होते याच्या परिणामाची विद्यार्थ्यांना कल्पना दिली पाहिजे. मात्र शाळांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षा, समन्वय आणि कनेक्टिविटीसाठी स्मार्टफोनच्या वापराला परवानगी दिली पाहिजे. मात्र त्याचवेळी मनोरजंनासाठी स्मार्टफोन वापरास परवानगी देता कामा नये.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हायकोर्टाने यावेळी शाळेत स्मार्टफोनचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी धोरण ठरवताना पालक, शिक्षक आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा जेणेकरून संबंधित सर्व घटकांच्या गरजा आणि प्रश्नांची दखल घेऊन संतुलित दृष्टिकोन विकसित करता येऊ शकतो असे महत्त्वाचे निरीक्षण देखील नोंदवले आहे.
नक्कीच दिल्ली हायकोर्टाने विद्यार्थ्यांनी मोबाईल वापरण्याबाबत दिलेल्या या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये विद्यार्थ्यांचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. सोबतच स्मार्टफोनचा वापर त्यांच्या सुरक्षेसाठी कशा पद्धतीने केला जाऊ शकतो, मोबाईल वापरण्याबाबत विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची गरज का आहे? हे देखील माननीय न्यायालयाच्या या मार्गदर्शक सूचनांमधून स्पष्ट होत आहे. यामुळे आता दिल्लीच्या शाळांमध्ये माननीय न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कोणता बदल होतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
