High Court On Property Rights : आपल्या देशात संपत्तीवरून मोठ्या प्रमाणात वाद विवाद होत असतात. संपत्तीवरून होणाऱ्या वाद-विवादामुळे कुटुंबात मोठ्या प्रमाणात कलह तयार होतो आणि काही वेळा हा कलह हाणामारी पर्यंत जाऊन पुढे अशी प्रकरणे न्यायालयात पोहोचतात. दरम्यान संपत्तीच्या अशाच एका प्रकरणात हायकोर्टाकडून एक महत्त्वाचा निकाल समोर आला आहे.
अवैध विवाहतून जन्माला आलेल्या मुलाला वडिलांच्या संपत्तीत अधिकार मिळणार की नाही याबाबत हायकोर्टाकडून एका महत्त्वाच्या प्रकरणात मोठा निर्णय देण्यात आला आहे. ओडिशा हायकोर्टाने याबाबतचा निर्णय दिला असून आज आपण माननीय हायकोर्टाने या संदर्भात नेमका काय निर्णय दिला याच बाबत सविस्तर माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
उच्च न्यायालयाने नेमका काय निकाल दिला?
ओडिशा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात असा निकाल दिला आहे की, जर एखाद्याचा दुसरा विवाह अवैध घोषित केला असला तरीही, त्या विवाहातून जन्माला आलेल्या मुलांना पित्याच्या संपत्तीत संपूर्ण अधिकार मिळेल.
यात केवळ स्वतः अर्जित केलेल्या मालमत्तेचाच नाही, तर वडिलोपार्जित मालमत्तेचाही समावेश असेल. म्हणजेच अवैधविवाहातून जन्मलेल्या अपत्याला सुद्धा त्याच्या वडिलांच्या संपत्तीत पूर्ण अधिकार राहणार आहे.
दरम्यान न्यायालयाने हा निकाल देताना हिंदू विवाह कायदा आणि हिंदू उत्तराधिकारी कायदा या दोन्ही कायद्यांमध्ये असणाऱ्या तरतुदींचा विचार केला आहे. दरम्यान आता आपण ओडिषा उच्च न्यायालयात आलेले हे संपूर्ण प्रकरण नेमके कसे होते? या प्रकरणात कोणाच्या बाजूने निकाल लागला? याची माहिती पाहणार आहोत.
काय होते प्रकरण?
मिळालेल्या माहितीनुसार एका 80 वर्षाच्या महिलेने आपल्या मयत पतीच्या दुसऱ्या पत्नीच्या मुलांना संपत्ती पासून दूर ठेवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. या महिलेने ओडिशा उच्च न्यायालयात या प्रकरणात याचिका दाखल केली होती.
या महिलेने मी मयत व्यक्तीची कायदेशीर पत्नी आहे यामुळे फक्त माझ्याच मुलांना कायदेशीर अधिकार मिळायला हवा असा युक्तिवाद न्यायालयात केला होता.
परंतु माननीय उच्च न्यायालयाने सदर महिलेची याचिका फेटाळत हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 16 अंतर्गत, अवैध रद्दबातल आणि वादग्रस्त रद्दबातल विवाहांमधून जन्मलेली मुले देखील कायदेशीररित्या वैध मानली जातात.
अशा मुलांना हिंदू वारसाहक्क कायद्यांतर्गत ‘क्लास-1 वारस’ अथवा ‘वर्ग-१ वारस’ मानले जाईल. तसेच, त्यांना त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेत संपूर्ण हक्क मिळतील असा महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
म्हणजेच अवैध विवाहातून जन्माला आलेल्या अपत्यांना सुद्धा मालमत्तेत हिस्सा मिळू शकतो हे या निकालावरून स्पष्ट होते. दरम्यान माननीय उच्च न्यायालयाचा हा निकाल पुढील अनेक प्रकरणांमध्ये फायद्याचा ठरण्याची शक्यता आहे.
