High Speed Train : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दूरगामी घोषणा करण्यात आली आहे. देशात एकूण सात नवीन हाय-स्पीड रेल्वे (HSR) कॉरिडॉर उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, यामुळे भारतातील रेल्वे प्रवासात आमूलाग्र बदल घडून येण्याची शक्यता आहे.
या हाय-स्पीड कॉरिडॉरच्या माध्यमातून देशातील प्रमुख औद्योगिक, व्यावसायिक आणि सांस्कृतिक केंद्रे वेगवान रेल्वे सेवेद्वारे एकमेकांशी जोडली जाणार आहेत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर केलेल्या सात ‘ग्रोथ कनेक्टर्स’मध्ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगळुरू, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगळुरू, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी या मार्गांचा समावेश आहे.
या मार्गांवर बुलेट ट्रेनसदृश हाय-स्पीड रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव असून, प्रवासाचा वेळ सध्याच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर म्हणजे केवळ अतिवेगवान गाड्यांसाठी तयार केलेला स्वतंत्र रेल्वे मार्ग. हे मार्ग स्टँडर्ड गेज ट्रॅकवर आधारित असतात आणि बहुतांश ठिकाणी उंचावर (एलेव्हेटेड) किंवा बोगद्यातून नेले जातात,
त्यामुळे अपघातांची शक्यता कमी होते. या कॉरिडॉरवर गाड्यांचा सरासरी वेग ताशी 250 ते 320 किमी असेल, तर कमाल वेग 350 किमी प्रतितास असू शकतो.
मुंबई-पुणे हा प्रवास सध्या 3 ते 4 तासांचा असून, हाय-स्पीड रेल्वेमुळे तो अवघ्या 60 ते 90 मिनिटांत पूर्ण होईल. तसेच पुणे-हैदराबाद प्रवासाचा कालावधी 8-10 तासांवरून थेट 3 ते 4 तासांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. याचा थेट फायदा व्यवसाय, उद्योग आणि पर्यटन क्षेत्राला होणार आहे.
हे प्रकल्प ‘नॅशनल हाय-स्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (NHSRCL) मार्फत राबवले जाणार असून, अत्याधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली, जागतिक दर्जाची स्टेशन्स आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. एकूणच, हे हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर भारताच्या आर्थिक विकासाला आणि आधुनिक वाहतूक व्यवस्थेला नवी दिशा देणारे ठरणार आहेत.
