Home Loan : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय घर खरेदीदारांसाठी दिलासादायक तर गुंतवणूकदारांसाठी काहीशी निराशाजनक अशी घोषणा केली आहे. नवीन ‘इन्कम टॅक्स ॲक्ट २०२५’ अंतर्गत करण्यात आलेल्या बदलांमुळे गृहकर्ज घेणाऱ्यांना बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वी भरलेल्या व्याजावरही करसवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
मात्र, म्युच्युअल फंड व डिव्हिडंडमधून उत्पन्न मिळवणाऱ्यांसाठी व्याजाच्या खर्चावर मिळणारी वजावट सरकारने रद्द केली आहे. स्वतःच्या राहण्यासाठी घेतलेल्या गृहकर्जावर सध्या वार्षिक २ लाख रुपयांपर्यंत व्याजाची करसवलत मिळते.
मात्र, घराचे बांधकाम सुरू असताना भरलेल्या व्याजाचा या सवलतीत समावेश होत नव्हता. नवीन कायद्यातील तांत्रिक तरतुदींमुळे अनेक करदात्यांना याचा फटका बसत होता. ही अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने ‘इन्कम टॅक्स ॲक्ट २०२५’ च्या कलम २२ (२) मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
या सुधारणेनुसार, १ एप्रिल २०२६ पासून घर ताब्यात घेण्यापूर्वी भरलेले व्याजही वार्षिक २ लाख रुपयांच्या मर्यादेत वजावटीसाठी पात्र ठरेल. हा बदल जुन्या १९६१ च्या कायद्यातील कलम २४ मधील तरतुदींच्या धर्तीवर करण्यात आला असून, यामुळे गृहकर्जदारांचे आर्थिक नुकसान टळणार आहे.
दुसरीकडे, म्युच्युअल फंड आणि शेअर्समधून मिळणाऱ्या डिव्हिडंड उत्पन्नावर सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. जर गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंड युनिट्स किंवा शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी कर्ज घेतले असेल, तर त्या कर्जावर भरलेल्या व्याजाची वजावट आता मिळणार नाही.
याआधी एका ठरावीक मर्यादेपर्यंत अशी सवलत उपलब्ध होती, मात्र ती रद्द करण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवला आहे. यामुळे करचुकवेगिरीला आळा बसवणे आणि करप्रणाली अधिक पारदर्शक करणे, हा सरकारचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
हे सर्व बदल १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहेत. गृहकर्ज घेणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार असला, तरी गुंतवणूकदारांना आपल्या करनियोजनात नव्याने बदल करावे लागणार आहेत. एकीकडे घर खरेदीला चालना, तर दुसरीकडे गुंतवणुकीवरील करशिस्त कडक-असा संतुलित संदेश या अर्थसंकल्पातून सरकारने दिला आहे.
