लोकसभा निवडणुकीनंतर काल केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर झाला. केंद्रातील मोदी सरकारने तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापित केल्यानंतर पहिल्यांदाच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला.
यामुळे या अर्थसंकल्पाकडे अनेकांच्या नजरा होत्या. प्रामुख्याने सरकारी कर्मचारी या बजेट कडे मोठ्या आशेने पाहत होते. लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना मोठा फटका बसला असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना या बजेटमध्ये त्यांच्या काही प्रलंबित मागण्या पूर्ण होतील अशी भोळी भाबडी आशा होती. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या इच्छेनुसार बजेटमध्ये काहीच घडले नाही. पण काल केंद्रातील सरकारने बजेटमध्ये एक मोठी घोषणा केली. ही घोषणा होती कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेसंदर्भात.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, कालच्या अर्थसंकल्पात केंद्रातील सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस म्हणजेच नवीन पेन्शन योजने संदर्भात एक नवीन निर्णय घेतला. या नव्याने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता NPS योगदान 14 टक्के करण्यात आले आहे. पूर्वी ते 10 टक्के होते. म्हणजे आता यात 4 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
याचा कर्मचाऱ्यांना आता लगेचच फायदा मिळणार नाही मात्र भविष्यात फायदा मिळू शकतो. सेवानिवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा व्हावा या अनुषंगाने सरकारने हा मोठा बदल केला आहे. मात्र, या निर्णयाचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होणार आहे. नियोक्ताचे योगदान 10 टक्क्यांवरून 14 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे अधिक पगारदार लोकांना सेवानिवृत्ती निधी जमा करण्यासाठी NPS स्वीकारण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे.
सरकार बराच काळ यावर विचार करत होते, अखेरकार काल संसदेत मांडल्या गेलेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात हा निर्णय झाला आहे. दुसरीकडे नवीन धोरणानुसार खासगी क्षेत्रातील बँका आणि इतर संस्थांना कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नातून 14 टक्के वेतन कापण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. खाजगी क्षेत्रात हे सर्व कंपनीवर अवलंबून राहणार आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही?
दरम्यान केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकार जुनी पेन्शन योजने संदर्भात काही सकारात्मक निर्णय घेणार अशी आशा कर्मचाऱ्यांना होती. सरकार 2004 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करणार अशी आशा होती. सध्या 2004 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू आहे.
पण ही नवीन योजना रद्द करून जुनी योजना लागू करण्याची मागणी आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्पात जुनी योजने संदर्भात निर्णय होणार असे वाटत होते. मात्र अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधीच संसदेत केंद्रातील सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात सरकार दरबारी सध्या कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यामुळे कर्मचाऱ्यांची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे.
