Government Employee News : तुम्ही पण शासकीय सेवेत कार्यरत असाल किंवा सेवानिवृत्त झाला असाल तर तुमच्यासाठी आजची बातमी खास ठरणार आहे. खरे तर सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगाला दहा वर्षांचा काळ पूर्ण होत आला आहे आणि लवकरच सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना नव्या आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलत ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अधिसूचना सुद्धा जारी केली आहे.
जानेवारी महिन्यात याची घोषणा झाली होती आणि आता नोव्हेंबर महिन्यात याची अधिसूचना निघाल्याने कर्मचाऱ्यांनी आणि पेन्शन धारकांनी सुटकेचा निश्वास घेतला आहे. मात्र, या अधिसूचनेत पेन्शनधारकांबाबत स्पष्ट भूमिका न मांडल्याने निवृत्त कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये चिंता वाढली आहे. आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स (टीओआर) मध्ये पेन्शनचे पुनर्मूल्यांकन करण्याबाबत कोणताही उल्लेख नसल्याने मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉयीज फेडरेशन (AIDEF) ने याबाबत नाराजी व्यक्त करत वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहिले आहे. पेन्शन हा अधिकार असून त्यात कोणताही भेदभाव मान्य केला जाणार नाही, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे. पेन्शनधारकांना आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार नाही का, असा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात उपस्थित केला जात आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत आठव्या वेतन आयोगाच्या टीओआरमध्ये मोठा फरक दिसून येतो. २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सातवा वेतन आयोग स्थापन करताना जारी केलेल्या ठरावात पेन्शन व इतर निवृत्ती लाभांचे पुनर्मूल्यांकन स्पष्टपणे नमूद केले होते.
तसेच, आधीच निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचे पुनर्परीक्षण करण्याचे कामही आयोगाला देण्यात आले होते. परिणामी सातव्या वेतन आयोगात पेन्शनधारकांचा योग्य विचार झाला होता. पण, नव्या टीओआरमध्ये पेन्शन पुनर्मूल्यांकनाचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. तसेच राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) आणि युनिफाइड पेन्शन स्कीमसंदर्भात काही मुद्दे नमूद असले तरी त्यांची दिशा स्पष्ट नाही. त्यामुळे पेन्शन वाढीच्या शक्यता आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळणार की नाही, हे अद्यापही अनिश्चितच आहे. सरकारकडून अधिकृत स्पष्टीकरण अपेक्षित असल्याने लाखो पेन्शनधारकांची नजर आता केंद्र सरकारच्या भूमिकेकडे लागून बसली आहे.
