Sand Policy Maharashtra :- राज्यात सुधारित वाळू / रेती धोरण तयार करण्यात आले असून त्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने येणाऱ्या अडचणी प्राधान्याने सोडवाव्यात, जेणेकरून जनतेला स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध होईल. तसेच अन्य संबंधित विभागांशी समन्वय ठेवत जनतेला वाळू सहज उपलब्ध होईल या दृष्टीने आवश्यक ती कृती तातडीने करावी, असे निर्देश महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
मुंबई मंत्रालयात येथे महसूल विभागाच्या सुधारित वाळू धोरण आढावा बैठकीवेळी ते बोलत होते.सुधारित वाळू धोरणासंदर्भात सद्य:स्थितीचा विभागनिहाय आढावा घेण्यासाठी आज महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल विभागातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची मंत्रालयात बैठकीत घेण्यात आली. यावेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासह राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, सुधारित वाळू/रेती धोरणामुळे लोकांना प्रती ब्रास ६०० रुपये एवढ्या स्वस्त दराने वाळू मिळाली पाहिजे, अनधिकृत वाळू उपसा आणि अवैध वाळू वाहतूक बंद झाली पाहिजे, असा या नव्या धोरणाचा उद्देश आहे. या धोरणामुळे महसूल स्वरूपात स्वामित्व धन (रॉयल्टी) म्हणून वर्षाला जी रक्कम मिळत होती,
ती आज महिन्याला मिळत आहे. सामान्य लोकांना या धोरणाचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होत आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील डेपोची तपासणी करून तत्काळ इतर सर्व वाळू डेपो कार्यान्वित झाले पाहिजे असे निर्देश त्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले. रेती घाट चालू होण्यासाठी पर्यावरण विभागाच्या अनुमती अभावी काही घाट प्रलंबित आहेत. त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करून रेती घाट चालू करण्यात यावे.
काही ठिकाणी जलसंपदा विभागाच्या अडचणी किंवा अधीक्षक अभियंता सहकार्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. याबाबत संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्याशी संपर्क साधून अडचणी दूर कराव्यात. तसेच अनधिकृतरित्या वाळू उपसा आणि वाहतूक करणाऱ्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी,
असे निर्देश मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. याबाबत पुन्हा आढावा घेण्यासाठी 14 जुलैला बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.
