Home Loan News : तुम्हीपण या नव्या वर्षात घर खरेदीच्या तयारीत आहात का मग तुमच्यासाठी लवकरच केंद्रातील सरकारकडून एक मोठी गुड न्यूज मिळण्याची शक्यता आहे. खरे तर फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्रीय विधिमंडळात केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. एक फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्रातील मोदी सरकार संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडणार आहे. दरम्यान केंद्रीय अर्थसंकल्पात यावेळी मध्यमवर्गीयांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
येत्या काळात देशातील काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांची रणदुमाळी सुरू होणार आहे आणि याच निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील सरकार मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा देणार असल्याचा दावा होतोय. आजच्या घडीला मध्यमवर्गीयांसाठी घर खरेदी करणे हे एक मोठे आव्हान बनले आहे. कारण म्हणजे घराच्या वाढत चाललेल्या किमती, होम लोनचे वाढते व्याजदर आणि सातत्याने वाढणारी महागाई. बजेट 2026 मध्ये केंद्रातील सरकार मध्यमवर्गीयांना स्वस्तात होम लोन उपलब्ध व्हावे यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहे. येत्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून करामध्ये मोठी सवलत आणि गृह खरेदीसाठी सवलत मिळावी यासाठी कर्जाची मर्यादा वाढवण्यात येणार असल्याची शक्यता तज्ञांकडून वर्तवण्यात आली आहे.
आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की सध्या स्थितीला आदेशात गृह कर्जावर वार्षिक दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर सवलत उपलब्ध करून दिली जात आहे मात्र ही कर सवलत वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर फारच तोकडी ठरते यामुळे कर सवलतीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने सरकारकडे उपस्थित केली जात असून आता या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार अशी शक्यता आहे. येत्या अर्थसंकल्पात गृह कर्जावरील वार्षिक दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर सवलत थेट पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येणार असा दावा होतोय.
सध्या ग्राहकांना गृह कर्जावर जी कर सवलत मिळत आहे ती प्रिन्सिपल अमाऊंट म्हणजेच मूळ रकमेवर मिळते. आयकर कायद्याच्या कलम 80 सी अंतर्गत ही कर सवलत दिली जाते. दरम्यान या अंतर्गत दिले जाणारी कर सवलतीची मर्यादा कमाल दीड लाख रुपये एवढी आहे. म्हणजे यापेक्षा जास्त कर सवलत ग्राहकांना मिळत नाही. यात पीएफ, विमा आणि दुसऱ्या बचत योजनांचा सुद्धा समावेश होतो. मात्र याचा गृह कर्ज घेणाऱ्यांना फारसा फायदा होत नाहीये. आता तज्ञांनी येत्या बजेटमध्ये प्रिन्सिपल रिपेमेंटवर दिलासा देण्याची मागणी उपस्थित केली आहे.
यामुळे घर खरेदीला चालना मिळेल अशी आशा आहे. याशिवाय पंतप्रधान आवास योजनेत क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना पुन्हा सुरु करण्याची मोठी मागणी उपस्थित करण्यात आली आहे. दरम्यान ही मागणी पूर्ण झाल्यास होम लोनचे व्याजदर ऑटोमॅटिक एक ते दोन टक्क्यांनी कमी होणार आहे. यामुळे संपूर्ण कर्जावर जवळपास तीन ते पाच लाख रुपयांची बचत होणार असा दावा तज्ञांकडून करण्यात आला आहे. यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात गृह कर्जाबाबत केंद्रातील मोदी सरकारकडून नेमका काय निर्णय घेतला जातो ? हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.
