Income Tax : केंद्रीय अर्थसंकल्पात दरवर्षी सर्वाधिक लक्ष वेधून घेणारा मुद्दा म्हणजे आयकर. करस्लॅब बदलणार का, दर कमी होणार का आणि मध्यमवर्गाला दिलासा मिळणार का, याकडे करदात्यांचे डोळे लागलेले असतात. मात्र Budget 2026 नंतर एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे, ती म्हणजे आयकर रचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग नवव्यांदा बजेट सादर केले असले, तरी नवीन आणि जुनी आयकर व्यवस्था जशीच्या तशी कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्येही करदात्यांसमोर तोच जुना प्रश्न उभा आहे – नवीन टॅक्स रेजीम निवडायचा की जुना?
नवीन आयकर व्यवस्था: काय आहे सध्याची स्थिती?
नवीन आयकर व्यवस्था मध्यमवर्गाला सोपी आणि कमी दरांची कररचना देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. FY 2026-27 साठी या व्यवस्थेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
नवीन टॅक्स स्लॅबनुसार 4 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त असून, 4 ते 8 लाखांवर 5%, 8 ते 12 लाखांवर 10%, 12 ते 16 लाखांवर 15%, 16 ते 20 लाखांवर 20%, 20 ते 24 लाखांवर 25% आणि 24 लाखांवरील उत्पन्नावर 30% कर आकारला जातो.
महत्त्वाचा दिलासा म्हणजे, सुधारित नियमांनुसार 12 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेले करदाते पूर्णपणे करमुक्त राहणार आहेत. पगारदार कर्मचाऱ्यांना 75 हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन मिळत असल्याने ही मर्यादा प्रत्यक्षात 12.75 लाखांपर्यंत जाते.
जुनी आयकर व्यवस्था: कोणासाठी फायदेशीर?
जुनी आयकर व्यवस्था वजावटी आणि सूट देणाऱ्यांसाठी अजूनही उपयुक्त ठरू शकते. या व्यवस्थेत 80C अंतर्गत 1.5 लाखांची गुंतवणूक सवलत, HRA, LTA, 80D अंतर्गत मेडिकल इन्शुरन्स, NPS, गृहकर्जावरील व्याज आणि 80G अंतर्गत दानाची सूट मिळते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वजावटी असणाऱ्यांसाठी जुनी रेजीम फायदेशीर ठरू शकते.
कोणती निवडावी?
12 लाखांपर्यंत उत्पन्न असल्यास नवीन रेजीममध्ये शून्य कर असल्याने तोच पर्याय योग्य ठरतो. 24 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असताना वजावटी 8 लाखांपेक्षा कमी असतील तर नवीन रेजीम फायदेशीर, तर वजावटी जास्त असतील तर जुनी रेजीम योग्य ठरू शकते. 12 ते 24 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी निर्णय पूर्णपणे त्यांच्या वजावटींच्या प्रमाणावर अवलंबून राहील.
Budget 2026 मधील इतर महत्त्वाचे बदल
जरी टॅक्स स्लॅब बदलले नसले, तरी करप्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सुधारित ITR दाखल करण्याची मुदत 31 मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, परदेशी टूर पॅकेजवरील TCS कमी करण्यात आला आहे,
तसेच 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन Income Tax Act 2025 लागू होणार आहे. त्यामुळे Budget 2026 मध्ये करदात्यांना थेट करदरात दिलासा नसला, तरी प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
