आज संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ सादर करत एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला. हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असून, भारतीय आर्थिक इतिहासातील हा एक उल्लेखनीय क्षण मानला जात आहे. अर्थसंकल्प मांडण्याआधी त्यांनी पारंपरिक पद्धतीने अर्थमंत्रालयात पदभार स्वीकारला आणि त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली.
भाषणात त्यांनी आर्थिक वाढ, संरचनात्मक सुधारणा, डिजिटल प्रणालींचा विस्तार आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांवरील प्रशासकीय ताण कमी करण्यावर विशेष भर दिला. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात एकच प्रश्न होता—यंदा आयकर स्लॅब बदलणार का?
आयकर स्लॅबमध्ये प्रत्यक्ष बदल झाला का?
२०२६ च्या अर्थसंकल्पात थेट आयकर दर किंवा स्लॅबमध्ये कोणताही मोठा फेरबदल जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे करदरांच्या बाबतीत “स्थिती जशीच्या तशी” ठेवण्यात आली आहे.
तरीही, अर्थमंत्र्यांनी एक महत्त्वाचा प्रशासकीय दिलासा दिला आहे—आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम मुदत वाढवण्याचा प्रस्ताव. आता करदाते ३१ मार्चपर्यंत नाममात्र शुल्क भरून रिटर्न दाखल करू शकतील. तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांची कमतरता किंवा वेळेअभावी रिटर्न उशिरा भरावा लागणाऱ्या पगारदार वर्गासाठी आणि लहान करदात्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
जुनी कर व्यवस्था: सूट-वजावटींसह पारंपरिक पर्याय
जुनी कर प्रणाली यंदाही कायम ठेवण्यात आली आहे. या व्यवस्थेत विविध सवलती आणि कपातींचा (उदा. HRA, 80C, 80D) लाभ मिळतो, म्हणूनच अनेक गुंतवणूकदार आणि पगारदार नागरिक आजही ही पद्धत पसंत करतात.
₹२.५ लाखांपर्यंत उत्पन्न – करमुक्त
₹२.५ ते ₹५ लाख – ५%
₹५ ते ₹१० लाख – २०%
₹१० लाखांपेक्षा जास्त – ३०%
योग्य नियोजन आणि गुंतवणुकीच्या माध्यमातून करभार कमी करण्याची संधी या व्यवस्थेत उपलब्ध राहते—हीच तिची मोठी जमेची बाजू.
नवीन कर व्यवस्था: सोपी रचना, कमी कागदपत्रे
नवीन कर प्रणालीत अधिक स्लॅब असून दर टप्प्याटप्प्याने वाढतात. ही पद्धत विशेषतः त्यांच्यासाठी उपयुक्त आहे जे फारशा कपातींचा दावा करत नाहीत आणि सरळ-सोप्या कररचनेला प्राधान्य देतात.
₹४ लाखांपर्यंत – कर नाही
₹४ ते ₹८ लाख – ५%
₹८ ते ₹१२ लाख – १०%
₹१२ ते ₹१६ लाख – १५%
₹१६ ते ₹२० लाख – २०%
₹२० ते ₹२४ लाख – २५%
₹२४ लाखांपेक्षा अधिक – ३०%
कमी कागदपत्रे, स्पष्ट स्लॅब आणि तुलनेने सोपी प्रक्रिया—हे या व्यवस्थेचे प्रमुख फायदे मानले जातात.
