Jamin Kayda : जमीन खरेदी विक्री करणाऱ्या सर्व नागरिकांसाठी आजचा हा लेख फारच कामाचा ठरणार आहे. खरंतर जमीन खरेदी विक्रीचा व्यवहार हा फार किचकट असतो, याची कायदेशीर प्रक्रिया अगदीच गुंतागुंतीची असते.
त्यातच ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जर खरेदी झालेल्या जमिनीला रस्ताच नसेल तर मग जमीन खरेदी करणाऱ्या नव्या मालकाच्या पुढे एक वेगळेच संकट उभे राहते.
खरंतर, कोणतेही क्षेत्र त्याच्या चतूर्सिमा पाहूनच ओळखले जाते आणि याच ठिकाणी अनेक शेतकरी व सामान्य कुटुंब फसतात. जमिनीच्या व्यवहारात स्पष्ट सीमारेषा व रस्त्यांची माहिती अत्यंत महत्त्वाची असते.
या बाबतीत तहसिलदारांकडून योग्य माहिती घेऊन प्रश्न सोडविता येतो. वास्तविक, एन.ए. प्लॉटला अधिकृत आणि सक्तीचा रस्ता दिला गेलेला असतो.
ले-आऊट तयार असल्यामुळे अडचणी टळतात, मात्र प्रत्यक्षात मंजूर रस्ता १५-२० फूट असला तरी वापरात फक्त १० फूट ठेवला जातो. त्यामुळे जमिनीची खरेदी करताना याची विशेष काळजी घ्यावी लागते.
रस्ता नसेल, तर तहसीलदार आपल्या मागणीवर रस्ता देण्यासाठी बांधील असतो. रस्ता हा मूलभूत हक्क असूनही जागरूकतेच्या अभावामुळे अनेक नागरिक आजही रस्त्यापासून वंचित आहेत.
मामलतदार कोर्ट ॲक्टच्या कलम ५(२) नुसार जुना वहिवाट असलेला रस्ता खुला करून घेता येतो. तसेच, महाराष्ट्र लँड रेव्हेन्यू कोडच्या कलम १४३ नुसार नवीन रस्त्यासाठीही तहसिलदारांकडे मागणी सुद्धा करता येते.
जुन्या वहिवाटीचे रस्ते खुले करणे हे आव्हानात्मक असते, पण नवीन रस्ता तहसिलदारांकडून शहानिशा, स्थळ निरीक्षण, नकाशे व उतारे पाहून मंजूर केला जाऊ शकतो.
मात्र हा रस्ता शेवटी कोर्ट केस व शेजारच्या शेतकऱ्यांच्या हरकती लक्षात घेऊनच दिला जातो. शासनाने पाणंद रस्ते, चारीचे व पाटपाण्याचे रस्ते खुले करून देण्याची मोहीम राबवलेली आहे, त्याचा लाभ शेतकऱ्यांनी जरूर घ्यायला हवा.
एकंदरीत जमिनीला रस्ता नसेल तर तहसीलदारांकडून नियमानुसार रस्ता उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो. मात्र यासाठी संबंधितांच्या माध्यमातून तहसीलदार महोदयांकडे अर्ज करावा लागतो.
नवीन रस्ता उपलब्ध करून देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया देखील गुंतागुंतीची आहे. मात्र कायदेशीर बाबींचा विचार करून तहसीलदार कायद्याच्या चौकटीत राहून नवा रस्ता उपलब्ध करून देऊ शकतात.
