Jamin Mojani : महायुती सरकारने गेल्या काही महिन्यांच्या काळात राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यातल्या त्यात अलीकडील काही महिन्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या संदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने आणि कृषी विभागाने अनेक शासन निर्णय या काळात निर्गमित केले आहेत. दरम्यान आता राज्य शासनाने जमीन मोजणीबाबतही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून या निर्णयामुळे अनेकांना दिलासा मिळणार आहे.
नव्या निर्णयाचा फायदा म्हणजे आता फक्त दोनशे रुपयात जमिनीची मोजणी होणार आहे. अर्थात या नव्या निर्णयाने सरसकट जमीन मोजणी होणार नाही, फक्त काही निवडक लोकांनाच याचा लाभ घेता येईल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जमीन वादांची वाढत जाणारी संख्या आणि थंड तसेच महागडी जमीन मोजणी प्रक्रिया आता थोडी स्वस्त झाली आहे. वडिलोपार्जित एकाच कुटुंबातील जमिनींच्या पोटहिश्श्यांची मोजणी आता स्वस्तात करता येणे शक्य होईल.
यापुढे अशी जमीन अवघ्या २०० रुपयांत मोजली जाईल. महत्वाची बाब म्हणजे या जमीन मोजणी प्रक्रियेला सुद्धा तीन महिन्यांचा वेळ लागेल. याची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात केली जाणार आहे.
राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये हा निर्णय लागू राहणार अशी माहिती समोर येत आहे. जमिनीचे बांध, हद्द व मालकी हक्क यांवरून होणाऱ्या वादांमुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात गुन्हे घडतात.
हे वाद कमी करण्यासाठी शासनाने मोजणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि सुलभता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०० रुपयांत मिळणाऱ्या या सेवेसाठी अर्जदाराने तालुक्यातील भूमिअभिलेख कार्यालयात अर्ज करावा लागेल.
अर्जासोबत सातबारा उतारा, त्यावरील सर्व सहमालकांचे लेखी संमतिपत्र आणि तहसील कार्यालयाचे एक कुटुंब असल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक आहे. सर्वांची संमती नसल्यास मोजणीची प्रक्रिया स्वीकारली जाणार नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकारात अर्जदाराला द्रुतगती मोजणीची मागणी करता येणार नाही. म्हणजेच या नव्या तर तरतुदीनुसार अशा प्रकारची जमीन मोजणी करायची असल्यास फक्त साधी आता त्याला नियमित म्हणतात ती करता येईल.