Jamin News : अलीकडे जमिनीचे भाव आकाशाला गवसणी घालत आहेत. शेत जमिनीच्या किमती सुद्धा सातत्याने वाढत आहेत. दुसरीकडे जमीन खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात अलीकडे मोठ्या प्रमाणात फसवणूक सुद्धा होऊ लागली आहे. फसवणुकीचे असे अनेक प्रकरण आपल्यासमोर येतात.
जमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात मोठी वाढ होत असल्याने फसवणुकीचे प्रकार पण वाढू लागले आहेत. वाढती गुंतवणूक, शहरीकरणाचा वेग आणि भविष्यातील किमतींचा अंदाज लक्षात घेता अनेक जण जमीन खरेदी करत आहेत.
पण सातबारा आणि आठ-अ उताऱ्यातील महत्वाच्या नोंदी, जमिनीचे वर्गीकरण आणि शासनाचे निर्बंध यांची योग्य माहिती नसल्याने अनेक खरेदीदार फसवणुकीला बळी पडत आहे आणि फसवणुकीमुळे त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होतंय.
अनेकांना सातबारा उताऱ्यावर लिहिलेल्या शेरे तसेच संज्ञांची फारशी माहिती नसते. यामुळे आज आपण सातबारावर लिहिलेल्या काही गोष्टींची माहिती पाहणार आहोत.
जमीन महसूल कायदा १९६६ नुसार राज्यातील जमिनीचे तीन मुख्य प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले जाते: जुनी शर्तीची जमीन (वर्ग १), नवी शर्तीची जमीन (वर्ग २) आणि शासकीय पट्टेदार जमीन.
यामध्ये सर्वात सुरक्षित आणि फसवणुकीचा धोका कमी असलेला प्रकार म्हणजे वर्ग १, म्हणजेच जुनी शर्तीची जमीन. सातबारा उताऱ्यावर ‘खा’ असा उल्लेख असल्यास ती जमीन खासगी मालकीची मानली जाते.
या जमिनीवर शासनाचे कोणतेही निर्बंध नसतात आणि विक्री, खरेदी, तारण किंवा हस्तांतरणासंदर्भात सरकारी परवानगीची आवश्यकता राहत नाही. त्यामुळे अशा भूखंडांचा व्यवहार अधिक सोपा व कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित ठरतो.
याच्या उलट, नवी शर्तीची जमीन (वर्ग २), पूर्वी इनाम, वतन किंवा पुनर्वसनासाठी दिलेली जमीन असल्यामुळे शासनाच्या नियंत्रणाखाली राहते. या जमिनीची नोंद गाव नमुना १-क मध्ये केली जाते आणि अशी जमीन विकण्यासाठी तहसीलदार किंवा वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असते.
परवानगी न घेता केलेला व्यवहार अवैध मानला जातो. इतकेच नव्हे तर अशा व्यवहारातून होणाऱ्या उत्पन्नातील ठराविक रक्कम सरकारकडे जमा करणेही आवश्यक ठरते.
नियम न पाळल्यास जमिनी जप्त होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. महसूल विभागाने जमीन खरेदीदारांना सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी नीट तपासण्याचा आणि जमिनीचा प्रकार निश्चित करण्याचा इशारा दिला आहे.
खरेदीपूर्वी गाव नमुना, उतारे, अभिलेख सत्यापन आणि परवानगीची प्रक्रिया तपासून पाहणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. वाढत्या फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जमीन खरेदी करताना कायदेशीर पडताळणी करणे हा नागरिकांच्या सुरक्षेचा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे.
