Jamin Rules : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र महार वतनाच्या अवैध जमीन खरेदी-विक्री प्रकरणात अडकले आहेत. विरोधकांच्या माध्यमातून यावरून सरकारला घेरले जात आहे. सरकारमधीलच काही नेते सुद्धा यावर प्रश्न उपस्थित करताना दिसतात.
याशिवाय सर्वसामान्यांना अनेक प्रश्न पडले आहेत. खरे तर जमिनीचे वेगवेगळे प्रकार असतात. याशिवाय जमीन खरेदी विक्रीचे काही नियम असतात ज्यांचे पालन होणे आवश्यक आहे. अलीकडे जमिनीचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे आणि अशा स्थितीत जर जमीन खरेदी विक्रीचा व्यवहार अवैध ठरवला गेला तर दोन्ही पार्टीचे नुकसान होऊ शकते.
अशा स्थितीत आज आपण आदिवासींच्या नावावर असणाऱ्या जमिनी बाबत माहिती पाहणार आहोत. आज आपण आदिवासींच्या नावावर असणारी जमीन हस्तांतरित करता येते की नाही. तसेच अशी जमीन खरेदी विक्री करण्याचे नियम काय असतात या संदर्भातील माहिती या लेखातून समजून घेणार आहोत.
नियम काय सांगतात?
आदिवासींच्या नावावर असणारी जमीन केवळ मालमत्ता नसून आदिवासींच जीवन, संस्कृती आणि उपजीविकेचा एक मूळ आधार आहे. त्यामुळे कायद्याने अशा जमिनींना आणि त्यांच्या मूळ आधाराला संरक्षण देण्यात आले आहे.
भारतीय संविधानाने तर अशा जमिनींना संरक्षित केलेलेच आहे. यासोबतच महाराष्ट्र राज्य शासनाचे सुद्धा असे काही कायदे आहेत ज्यामुळे हे संरक्षण आणखी बळकट होत आहे. महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी बांधवांचे प्रमाण अधिक आहे.
राज्यातील उत्तर महाराष्ट्र विभागाचा नंदुरबार हा जिल्हा तर पूर्णतः आदिवासी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. याशिवाय राज्यातील ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींची संख्या फार अधिक आहे आणि येथे आदिवासींच्या नावावर जमिनी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आहेत.
आता नियमाबाबत बोलायचं झालं तर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 36A, 36AA आणि 36AB मध्ये आदिवासींच्या नावे असणाऱ्या जमीन खरेदी विक्री संदर्भात महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे.
यानुसार आदिवासींची जमीन कायद्याने विक्री करता येणे शक्य आहे पण यासाठी काही नियम तयार करण्यात. हे नियम असं सांगतात की एखाद्या आदिवासी व्यक्तीच्या नावे असणारी जमीन कोणत्याही बिगर आदिवासी व्यक्तीला थेट विकता येत नाही.
आदिवासी म्हणजेच शेड्युल ट्राईब, एसटी कॅटेगिरी मधील लोकांच्या नावे असणारी जमीन विक्री, हस्तांतरण, गहाण किंवा भाडेपट्टा देण्यासाठी जिल्हाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकरणाची लेखी परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
अशा जमिनीचा परवानगीशिवाय झालेला व्यवहार सरसकट अवैध मानला जातो. यामुळे जर तुम्ही पण जमिनीत गुंतवणूक करणार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खास राहणार आहे. दरम्यान आदिवासींच्या जमिनीचा व्यवहार अवैध मानला गेला तर जमीन सरकार ताब्यात घेऊन ती मूळ आदिवासी कुटुंबाला परत देते.
कायद्याप्रमाणे आदिवासी ते आदिवासी जमीन खरेदी-विक्री ला काहीच टेन्शन नाही. शासकीय कामांसाठी तसेच विकासाच्या प्रकल्पांसाठी अशा जमिनीचे भूसंपादन पण करता येऊ शकते. रस्ता, धरण किंवा इतर सरकारी प्रकल्पांचा यामध्ये समावेश होतो.
मात्र आदिवासी व्यक्तीकडून बिगर आदिवासींकडे जमीन हस्तांतर फारच दुर्मिळ असून त्यासाठी कठोर तपासणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया पार पाडावी लागते असे जाणकारांनी सांगितले आहे.
