Juni Pension Yojana : तुम्हीही शासकीय सेवेत कार्यरत असाल तर तुमच्यासाठी आजची बातमी खास राहणार आहे. जुनी पेन्शन योजना हा शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा एक जिव्हाळ्याचा मुद्दा. खरे तर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना अलीकडेच युनिफाईड पेन्शन स्कीम अर्थात एकीकृत पेन्शन योजना लागू करण्यात आली होती. मात्र या यूपीएस योजनेला देखील अनेक कर्मचाऱ्यांनी विरोध दाखवला आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सातत्याने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा अशी मागणी उपस्थित केली जात आहे. यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून वेळोवेळी आंदोलने देखील पुकारण्यात आली आहेत.
शासकीय कर्मचाऱ्यांनी या आपल्या प्रमुख मागणीसाठी मध्यंतरी देशव्यापी आंदोलन उभारले होते. राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी देखील जुनी पेन्शन योजनेच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दीड-दोन वर्षांपूर्वी मोठे आंदोलन उभारले होते. विशेष बाब अशी की जुनी पेन्शन योजना काही राज्यांमध्ये पुन्हा एकदा लागू करण्यात आली आहे.
यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकडून व महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांकडून त्या राज्यांप्रमाणेच आम्हालाही जुनी पेन्शन योजना लागू करा अशी मागणी होते. दरम्यान आता जुनी पेन्शन योजनेच्या बाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाकडून महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे.
अलीकडेच सुप्रीम कोर्टात जुनी पेन्शन योजनेबाबत एक महत्त्वाची सुनावणी झाली. या सुनावणीत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने पेन्शन हा कर्मचाऱ्यांचा विशेषाधिकार नसुन त्यांचा हक्क आहे. पेन्शन वृद्धपकाळामधील आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितेचा विषय आहे, अशी टिप्पणी केली.
तसेच सरकारला जुनी पेन्शन योजना सुरु करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. यानंतर आता सरकारकडूनही याबाबत सकारात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात झाली आहे. 2026 पासुन जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागु करण्यासाठी विशिष्ट मार्गदर्शक तत्वे लवकरच जारी केले जावेत असे निर्देश शासनाकडून दिले गेलेत अशी माहिती समोर आली आहे.
अर्थात सरकारने ओपीएस योजनेबाबत सकारात्मकता दाखवली आहे. अशा स्थितीत पुढील लोकसभा निवडणुकांच्या आधी सरकारकडून याबाबत अंतिम निर्णय होऊ शकतो असा दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये होत आहे.
