Kanda Nuksan Bharpai : महाराष्ट्रात कांदा मोठ्या प्रमाणात पिकवला जातो, तुम्ही पण कांद्याची शेती करत असाल तर आजची बातमी खास ठरणार आहे. मात्र कांद्याची शेती गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांना परवडत नसल्याची वास्तविकता आहे.
अतिवृष्टी, दुष्काळ, कीड-रोग तसेच इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे कांदा पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. दरम्यान अशाच नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या माध्यमातून नाविन्यपूर्ण योजना सुरू करण्यात आली आहे.
शासनाने जी नाविन्यपूर्ण योजना सुरू केली आहे तिला पिक विमा योजना असे म्हणतात. या योजनेत कांद्या समवेत अनेक पिकांचा समावेश होतो. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई दिले जाते.
शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा, शेतीतील जोखीम कमी व्हावी यासाठी शासनाकडून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येते. मात्र यंदा पूर्वीप्रमाणे केवळ एक रुपयात विमा उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद अपेक्षेप्रमाणे मिळताना दिसत नाही.
पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यात चालू रब्बी हंगामासाठी आतापर्यंत केवळ सुमारे दोन हजार शेतकऱ्यांनीच पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदविला आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांना ठराविक विमा हप्ता भरून पीक विमा उतरवावा लागत होता.
तीन वर्षांपूर्वी शासनाने ‘एक रुपयात पीक विमा’ योजना सुरू केल्यानंतर जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांनी त्याचा लाभ घेतला होता. मात्र यावर्षी ही सवलत रद्द करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना पुन्हा हप्त्याची रक्कम भरावी लागत आहे.
त्यामुळे अनेक शेतकरी विमा काढण्यापासून दूर राहत असल्याचे चित्र आहे. पीक नुकसानीसाठी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार ज्वारीसाठी हेक्टरी ३३ हजार रुपये, गहूसाठी ४१ हजार रुपये, हरभऱ्यासाठी २३ हजार रुपये तर कांदा पिकासाठी हेक्टरी तब्बल ९० हजार रुपयांपर्यंत भरपाई मिळू शकते.
कांदा हे सातारा जिल्ह्यातील महत्त्वाचे नगदी पीक असल्याने नुकसान भरपाईची ही रक्कम शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी आहे. सातारा जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत असून यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
बागायत ज्वारी, जिरायत ज्वारी, गहू, हरभरा, कांदा आणि उन्हाळी भुईमूग या सहा पिकांसाठी ही योजना लागू आहे. विमा उतरविण्यासाठी सातबारा उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक, विमा प्रस्ताव फॉर्म किंवा स्वयंघोषणापत्र तसेच फार्मर आयडी आवश्यक आहे.
दरम्यान, बोगस पद्धतीने पीक विमा काढल्याचे आढळल्यास संबंधित अर्ज रद्द करून कारवाई केली जाणार असल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. ज्वारीसाठी अर्जाची मुदत ३० नोव्हेंबरला संपली असून गहू, हरभरा व कांद्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत मुदत होती. मात्र उन्हाळी भुईमुगासाठी पुढील वर्षी ३१ मार्चपर्यंत अर्ज करता येणार आहे.