Karjmafi Yojana : शेतकरी कर्जनिवारण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासन, सहकार विभाग आणि जिल्हा बँकांनी अॅक्शन मोडमध्ये काम सुरू केले आहे.
सेवा सहकारी संस्थांमार्फत वितरित करण्यात आलेल्या कर्जाच्या थकीत खात्यांची सविस्तर माहिती संकलनाचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, यासाठी रविवारी सुट्टीच्या दिवशीही जिल्हा बँकेच्या शाखा, विकास संस्था तसेच सहकार विभागाची कार्यालये सुरू ठेवण्यात आली होती.
दोन दिवसांत सर्व माहिती संबंधित पोर्टलवर अपलोड करण्याचे स्पष्ट आदेश बँकांना देण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यातील सेवा सहकारी संस्थांमध्ये एकूण १ लाख ३२ हजार ११९ थकीत शेतकरी सभासद आहेत. या शेतकऱ्यांवर ७७५ कोटी रुपयांचे मुद्दल कर्ज असून, त्यावर तब्बल ६४० कोटी रुपयांचे व्याज जमा झाले आहे.
ही आकडेवारी पाहता जिल्ह्यातील थकीत कर्जाचा भार मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे भविष्यात शासनाकडून कर्जमाफी जाहीर झाल्यास जास्तीत जास्त पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा, यासाठी सध्या माहिती संकलनावर भर देण्यात येत आहे.
प्रशासनाकडून स्पष्ट संकेत देण्यात आले आहेत की, आगामी काळात कर्जमाफी जाहीर झाल्यास आधार कार्ड व फार्मर आयडी अनिवार्य असणार आहे.
मात्र ग्रामीण भागात अद्यापही अनेक शेतकरी आवश्यक कागदपत्रे देण्यास उदासीन असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. काही ठिकाणी माहितीअभावी, तर काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणींमुळे आधार व फार्मर आयडी नोंदणी प्रक्रिया रखडली आहे.
यामुळे सेवा सहकारी संस्थांवर माहिती संकलनाचा ताण वाढला असून, वारंवार सूचना देऊनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंत संस्था प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.
वेळेत माहिती संकलित झाली नाही, तर गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागू शकते, असा इशाराही प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
याबाबत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नानासाहेब चव्हाण यांनी सांगितले की, ज्या थकीत कर्जदार शेतकरी सभासदांनी अद्याप आधार कार्ड, फार्मर आयडी व इतर आवश्यक माहिती सहकारी संस्था किंवा बँक शाखेला दिलेली नाही, त्यांनी तातडीने ही माहिती द्यावी. प्रशासन, सहकारी संस्था व बँकांच्या सहकार्यानेच शेतकऱ्यांना कर्जनिवारण योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे.
