Ladaki Bahin Yojana : 2024 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील आर्थिक दृष्ट्या मागास असणाऱ्या महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा पंधराशे रुपयांचा लाभ दिला जातोय.
या योजनेला सबंध महाराष्ट्रात जोरदार प्रतिसाद मिळाला आहे. ही महायुती सरकारची आतापर्यंतची सर्वाधिक हिट योजना म्हणून पाहिली जाते.
या योजनेची लाभार्थी संख्या इतर राज्य शासनाच्या योजनांपेक्षा फारच अधिक आहे. यामुळे या योजनेचा महायुती सरकारला निवडणुकांमध्ये प्रचंड फायदा मिळतोय.
विधानसभा निवडणुकीत तसेच महापालिका निवडणुकीत देखील या योजनेमुळे महायुतीला जबरदस्त यश मिळाले आहे. मात्र या योजनेची लाभार्थी संख्या केवायसी मुळे कमी झाली आहे.
शासनाने योजनेचा अनेक अपात्र लाभार्थ्यांनी लाभ घेतल्याची बाब समोर आल्यानंतर योजनेच्या लाभासाठी केवायसी ची प्रक्रिया बंधनकारक केली होती. यासाठी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती.
या मुदतीत बहुतांशी लाभार्थ्यांनी केवायसी पूर्ण केली पण मुदतीत काही लाभार्थ्यांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही आणि म्हणूनच अशा लाभार्थ्यांचा लाभ थांबवण्यात आला.
यामुळे लाभार्थी संख्या कमी झाली असून आता याच केवायसी प्रक्रिया बाबत राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी मोठी अपडेट दिली आहे.
केवायसी प्रक्रियेची मुदत संपली आहे पण ज्यांनी मुदतीत केवायसी केली होती आणि केवायसी करताना काही चुका झाल्या होत्या अशा लाभार्थ्यांसाठी आता शासनाकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासनाच्या नव्या निर्णयाने महिलांना दिलासा
मंत्री आदिती तटकरे यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लाडकी बहीण योजनेच्या केवायसी बाबत माहिती दिली आहे. सरकारने केवायसी केलेल्या महिलांसाठी नवा निर्णय घेतला आहे. तटकरे यांनी अधिकृत ट्विटर हँडलवर याबाबत महत्त्वाची सूचना दिली आहे.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी, त्यांच्या आरोग्य व पोषणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी लाडकी बहीण योजना राबवण्यात येत आहे.
याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व लाभार्थ्यांना दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी पर्यंत e-KYC करण्याची मुदत देण्यात आली होती.
तथापि, काही कारणास्तव e-KYC करताना चुकीचा पर्याय निवडण्याची बाब निदर्शनास आली आहे. म्हणूनच, योजनेच्या निकषांनुसार या लाभार्थी महिलांची क्षेत्रीय स्तरावर अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी (Physical Verification) करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
