Ladaki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींसाठी आत्ताच्या घडीची सर्वात मोठी अपडेट समोर येत आहे. फडणवीस सरकारने लाडक्या बहिणींसाठी आज एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून राज्य शासनाने आज अगदीच महत्त्वाचा जीआर जारी केला आहे.
जसं की आपणास ठाऊकच आहे की लाडक्या बहिणींना शासनाच्या माध्यमातून ३१ डिसेंबर पर्यंत केव्हायसीसाठी मुदत देण्यात आली होती. यानुसार लाडकी बहीण योजनेच्या लाखो लाभार्थ्यांनी केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण केली.
पण काही लाभार्थ्यांकडून केवायसी करताना काही चुकीची माहिती प्रविष्ट करण्यात आली आहे. नजरचुकीने लाभार्थ्यांकडून केवायसी दरम्यान मोठी चूक घडली असून यामुळे या लाभार्थ्यांना पात्र असतानाही योजनेतून वंचित ठेवले जात आहे.
दरम्यान ही बाब शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर अशा लाभार्थ्यांसाठी केवायसी दरम्यान झालेली चूक सुधारण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली. दरम्यान आता केवायसी दरम्यान झालेली चूक सुधारण्यासाठी शासनाकडून मुदतवाढ मिळाली आहे.
खरे तर या प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळावी या अनुषंगाने लाभार्थ्यांच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता. अखेर आता लाडक्या बहिणींचा पाठपुरावा यशस्वी झाला आहे. सरकारने आज केवायसीला मुदतवाढ देण्याचा एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून याचा जीआर नुकताच जारी झाला आहे.
मंडळी, महिला व बालविकास विभागामार्फत आज शुक्रवार, दि. ६ फेब्रुवारी रोजी महत्वपूर्ण जीआर / परिपत्रक काढण्यात आले असून, त्यानुसार लाडक्या बहिणींना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा एकदा संधी देण्यात आली आहे.
मागील काही दिवसांपासून ई-केवायसी पोर्टल बंद असल्यामुळे अनेक लाभार्थी महिलांचे हफ्ते थांबले होते. यामुळे महिलांमध्ये मोठी नाराजी होती. मात्र, आता शासनाने पोर्टल पुन्हा सुरू केल्याने महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुधारित आदेशानुसार लाभार्थी महिलांना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करता येणार आहे.
शासन परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की, ज्या महिलांनी ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी ई-केवायसी पूर्ण केली होती; मात्र प्रक्रिया करताना नजरचुकीने चुकीचा पर्याय निवडला होता, अशा महिलांसाठी ही अतिरिक्त संधी देण्यात येत आहे.
विशेषतः लाभार्थीच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी, निमसरकारी, कंत्राटी कर्मचारी किंवा सरकारी उपक्रमात कार्यरत असल्याचा पर्याय चुकून निवडल्यामुळे अनेक महिलांचा लाभ बंद झाला होता.
या चुकीच्या निवडीमुळे पात्र असूनही अनेक महिलांना योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने योजनेच्या पोर्टलमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या आहेत. मात्र शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही शेवटची संधी असून ३१ मार्च २०२६ नंतर कोणत्याही प्रकारची दुरुस्ती किंवा बदल करण्याची मुभा दिली जाणार नाही.
महिला व बालविकास विभागाचे अवर सचिव प्र.वि. कुलकर्णी यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. तसेच पात्र लाभार्थी महिलांनी तात्काळ ई-केवायसी करून घ्यावी, अन्यथा लाभ कायमस्वरूपी बंद होऊ शकतो, असे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे हजारो लाडक्या बहिणींना पुन्हा एकदा आर्थिक मदतीचा मार्ग मोकळा झाला असून, योजना अधिक पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
