Ladaki Bahin Yojana : राज्यातील महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. विधानसभा निवडणुकीआधी सुरू झालेल्या या योजनेमुळे महायुती सरकारला राजकीय फायदा झाल्याचे मानले जाते.
मात्र, आता या योजनेत मोठ्या प्रमाणात अपात्र महिलांनी लाभ घेतल्याच्या तक्रारी समोर आल्याने शासनाने कठोर पावले उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे.
राज्य शासनाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी या योजनेअंतर्गत दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेसाठी सुमारे 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
मात्र, लाभार्थ्यांची योग्य आणि अचूक पडताळणी न झाल्याने अनेक अपात्र महिलांनीही या योजनेचा फायदा घेतल्याचे उघड झाले आहे. यामध्ये काही महिलांचे वार्षिक उत्पन्न ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असतानाही त्यांना लाभ मिळाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्राप्तिकर विभागाने लाभार्थ्यांची सखोल तपासणी करून तयार केलेला बहुप्रतीक्षित अहवाल नुकताच राज्य सरकारकडे सादर केला आहे.
या अहवालात लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न, आयकर भरण्याची स्थिती, बँक खात्यांची माहिती आणि इतर आर्थिक तपशील तपासण्यात आले आहेत. महिला व बालविकास विभाग सध्या या अहवालाचा सविस्तर अभ्यास करत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषद निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर या अहवालाच्या आधारे लाभार्थ्यांची नव्याने छाननी केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.
आतापर्यंत सुमारे 26.34 लाख महिला या योजनेत अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आली आहे. काही प्रकरणांमध्ये एकाच महिलेला एकापेक्षा जास्त वेळा लाभ मिळाल्याचेही आढळले आहे.
दरम्यान, सरकार या योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि केवळ खऱ्या अर्थाने गरजू महिलांनाच लाभ मिळावा यासाठी कडक भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे. येत्या काळात लाडकी बहीण योजनेतून अपात्र महिलांना वगळले जाईल, तर पात्र लाभार्थ्यांवरच लक्ष केंद्रित केले जाईल, असे स्पष्ट संकेत प्रशासनाकडून देण्यात येत आहेत.
