Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना निवडणुकीच्या आधी जेवढी चर्चेत होती तेवढीच निवडणुकीनंतरही आहे. निवडणुकीनंतर सरकारने लाडकी बहीण योजनेतून अनेक महिलांना अपात्र केले आहे. सर्वाधिक लाभार्थी संख्या असणारी ही योजना सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.
या अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये दिले जात आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेतून आगामी काळात महिलांना 2100 रुपयांपर्यंतचा लाभ दिला जाऊ शकतो असा दावा सरकारकडून केला जातोय. खरे तर याबाबत अर्थसंकल्पात निर्णय होईल असे वाटत होते मात्र अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण चे पैसे वाढले नाहीत.

परंतु येत्या काही दिवसांनी या योजनेचे पैसे वाढू शकतात. अशातच आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी या योजनेचा लाभ फक्त गरजू महिलांनाच मिळणार असे संकेत दिले आहेत.
खरेतर, गेल्या काही दिवसांपासून या योजनेतील पात्र महिलांची छाननी केली जात आहे, यामुळे या योजनेचा लाभार्थी संकेत घट येत आहे तर दुसरीकडे सरकारने तक्रारी प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करण्यात येणार असल्याची भूमिका बोलून दाखवली आहे.
यामुळे आगामी काळात या योजनेच्या लाभार्थी संख्येत आणखी कपात होणार आहे. पण, यामध्ये कोणत्या निकषांतर्गत महिलांना अपात्र ठरवण्यात येणार? हा मोठा यक्ष प्रश्न होता. दरम्यान आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
अजित पवारांनी या योजनेचा फक्त गरजू आणि गरीब महिलांना लाभ मिळणार असे स्पष्ट करत नेमक्या या गरजू महिला कोण असतील याबाबतही माहिती दिली आहे.
अजित पवार यांनी सांगितल्याप्रमाणे, ज्या महिलांचं वार्षिक उत्पन्न 2 लाख 50 हजाराच्या आत आहे, कुरपण करणारी, धुणीभांडी करणारी, झाडू पोछा करणारी, झोपडपट्टीत कष्टाचं जीवन जगणारी, निराधार महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत.
तसंच, ज्यांना त्यांची मुलं, मुली, सुना, जावई सांभाळत नाहीत, अशांसाठी ही योजना राहणार आहे. एकंदरीत या योजनेचा लाभ फक्त गरीब आणि गरजू महिलांना देण्याची भूमिका सरकारने आता बोलून दाखवली आहे. यामुळे येत्या काळात या योजनेच्या लाभार्थी महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात होण्याची शक्यता आहे.
2100 रुपयांबाबत सरकारची भूमिका काय?
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान लाडक्या बहिणींना पंधराशे ऐवजी 2100 रुपयांचा लाभ देऊ अशी घोषणा महायुतीच्या नेत्यांनी केली होती. मात्र आता महायुतीचे सरकार राज्यात स्थापित झालेले असतानाही 2100 रुपयांबाबत कोणताच निर्णय होत नाहीये.
दरम्यान आता याच बाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मूलभूत प्रश्न सोडवल्यानंतर याबाबत परिस्थितीनुरूप निर्णय होईल असे म्हटले आहे.