Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही गेल्या शिंदे सरकारने सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेची सुरुवात मध्य प्रदेश राज्याच्या धरतीवर झाली आहे. या अंतर्गत महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये दिले जात आहेत. राज्यातील 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत.
मात्र, राज्यात चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत ‘महायुती’ने आमचे सरकार पुन्हा राज्यात सत्तेवर आले तर ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांना 1500 ऐवजी 2100 रुपये देऊ अशी घोषणा केली होती. मात्र, अजून पर्यंत सरकारने 2100 रुपयांबाबत कोणताच निर्णय घेतलेला नाही.
एप्रिल महिन्याच्या हप्त्यासोबत महिलांना 2100 रुपयांचा लाभ मिळू शकतो असे म्हटले जात होते मात्र सरकारने याबाबत अजून कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. एप्रिल महिन्याचा हप्ता सुद्धा पंधराशेचाच मिळणार असल्याचे म्हटले जात आहे. तसेच एप्रिलचा हप्ता सहा ते दहा एप्रिल 2025 दरम्यान खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.
तर दुसरीकडे आता या योजनेच्या लाभार्थ्यांची पडताळणी अधिक कठोरपणे केली जात आहे. या योजनेसाठी पात्र ठरण्यासाठी लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबातील उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा अधिक नसावे, तसेच कुटुंबात चारचाकी वाहन नसावे, असे निकष लावण्यात आले आहेत.
खरे तर हे निकष आधीपासूनच आहेत मात्र आता या निकषांची काटेकोरपणे पडताळणी होणार आहे. यामुळे आता या योजनेतून अनेक महिलांना वगळले जाईल असे म्हटले जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या अनुषंगाने कारवाई सुद्धा सुरू झाली आहे.
जिल्हा परिषद आणि आरटीओ विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यभरातील 92 हजार 860 महिलांची अपात्रतेच्या कारणावरून तपासणी सुरू आहे. या निकषांमुळे अनेक महिलांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
योजनेअंतर्गत ज्या महिलांच्या कुटुंबात चारचाकी वाहन आहे किंवा उत्पन्नाची मर्यादा ओलांडली आहे, अशांना अपात्र ठरविले जात आहे. त्यासाठी गावनिहाय लाभार्थ्यांची यादी तयार करून अंगणवाडी सेविकांमार्फत घरोघरी पडताळणी सुरू आहे.
उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्हा बाबत बोलायचं झालं तर जिल्ह्यातील केवळ 92 महिलांनीच या योजनेतून स्वतःहून बाहेर पडण्याची विनंती केली आहे. राज्य शासनाने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जून 2024 मध्ये लाभार्थी महिलांकडून हमीपत्र भरून घेतले होते.
त्यावेळी अर्जाची कसलीही पडताळणी न करता महिलांना प्रत्येकी 1500 रुपये असे सहा हप्ते वितरित करण्यात आले होते. मात्र, आता निकषांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली आहे. जळगाव उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडेही लाभार्थ्यांची यादी पाठवण्यात आली असून, ती पडताळणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश सुद्धा सरकारकडून देण्यात आले आहेत.
जळगाव जिल्ह्यात सुमारे 9 लाख 75 हजारांहून अधिक महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत. दरम्यान आता शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार या लाभार्थींपैकी किती महिलांना अपात्र ठरवले जाईल, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे. नक्कीच शासनाने या योजनेचे निकष काटेकोरपणे पडताळण्याचा निर्णय घेतला असल्याने राज्यातील अनेक महिला या योजनेतून वगळल्या जाणार आहेत.
