Land Acquisition : राज्यातील भूसंपादन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांची होणारी पायपीट थांबवण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता जमिनीच्या संपादनाचा अंतिम निवाडा, मंजूर भरपाईची रक्कम आणि संपूर्ण कार्यवाहीचा सविस्तर सारांश संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात नवीन परिपत्रक काढत सर्व जिल्ह्यांना स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. राज्य शासनाकडून रस्ते, सिंचन, औद्योगिक प्रकल्प, पायाभूत सुविधा आदी विविध विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे संपादन केले जात आहे.
मात्र भूसंपादन कायद्यात स्पष्ट तरतूद असतानाही अनेक जिल्ह्यांमध्ये अंतिम निवाडे नागरिकांसाठी ऑनलाइन उपलब्ध नव्हते. परिणामी शेतकऱ्यांना मोबदल्याबाबतची माहिती मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. हीच अडचण लक्षात घेऊन शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
नव्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व प्रकल्पांसाठी आधी संपादित झालेल्या तसेच सध्या प्रक्रिया सुरू असलेल्या जमिनींचे अंतिम निवाडे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक राहणार आहे. हे निवाडे प्रकल्पनिहाय किंवा गावनिहाय शोधता येतील आणि नागरिकांना ते सहजपणे डाऊनलोड करता येणार आहेत.
नागरिकांना त्यांच्या हक्काची माहिती सुलभतेने मिळावी यासाठी भूसंपादन कायद्यातील कलम ३७ (३)ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे भूसंपादनाचा संपूर्ण इतिहास सार्वजनिक होणार आहे.
जमिनीचा ताबा घेतल्यानंतर सात दिवसांच्या आत निवाड्याची प्रत आणि ताबा पावती महसूल अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याची जबाबदारी भूसंपादन अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. यामुळे भूसंपादनानंतर सरकारी मालकीची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर वेळेत होणे शक्य होणार आहे.
विशेष म्हणजे केवळ नवीनच नव्हे, तर १८९४ च्या जुन्या कायद्यानुसार झालेले आणि कार्यालयात उपलब्ध असलेले सर्व जुने निवाडे स्कॅन करून संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या सूचनांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याचा आढावा जिल्हाधिकारी दरमहा बैठकीत घेणार आहेत.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मंजूर मोबदल्याची अचूक माहिती घरबसल्या मिळणार असून निवाड्याची प्रत मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांत फेऱ्या मारण्याची गरज राहणार नाही. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक झाल्याने गैरप्रकाराला आळा बसण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
