Land Law Changes : राज्यातील जमीन मालक आणि घर बांधण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांसाठी महायुती सरकारने मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
आता जमीन अकृषक (एनए) करण्यासाठी नागरिकांना सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहीसाठी महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही जुनी आणि क्लिष्ट प्रक्रिया रद्द करत जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
नव्या निर्णयानुसार, जमिनीवर बांधकामासाठी सादर केलेला आराखडा किंवा नकाशा संबंधित प्राधिकरणाकडून मंजूर झाला की ती मंजुरीच अधिकृत ‘एनए’ परवानगी मानली जाणार आहे.
यामुळे स्वतंत्रपणे एनए परवानगी घेण्याची गरज उरणार नाही. पूर्वी एनए प्रक्रियेसाठी अनेक कागदपत्रे, वेगवेगळ्या विभागांची परवानगी आणि वेळखाऊ प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत होती. आता एकाच प्रक्रियेत बांधकाम मंजुरीसोबत एनए मान्यता मिळणार असल्याने वेळ आणि पैशांची मोठी बचत होणार आहे.
यासोबतच सरकारने दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषक करही रद्द केला आहे. यापूर्वी जमीन मालकांना नियमितपणे हा कर भरावा लागत असे आणि त्यासाठी नोंदी व कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागे.
आता मात्र या वार्षिक कराऐवजी एकदाच एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य भरावे लागणार आहे. एकदा हे शुल्क भरल्यानंतर जमीन कायमस्वरूपी अकृषक वापरासाठी वैध ठरेल. त्यामुळे वारंवार सरकारी कार्यालयात जाऊन कर भरण्याची कटकट संपुष्टात येणार आहे.
महसूल विभागाने या संदर्भात राजपत्रही प्रसिद्ध केले असून नव्या नियमांमुळे प्रक्रियेत सुसूत्रता आणि पारदर्शकता येणार आहे.
मध्यस्थांमुळे होणारा विलंब आणि संभाव्य भ्रष्टाचाराला आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना आता स्वतःचे घर बांधणे किंवा लहान-मोठे गृहप्रकल्प उभारणे अधिक सुलभ होणार असून राज्यातील बांधकाम क्षेत्रालाही या निर्णयाचा सकारात्मक फायदा होणार आहे.
