Land Survey Rules : राज्यातील वाढते शहरीकरण, जमिनींचे तुकडे करून होणारे बेकायदेशीर व्यवहार आणि त्यातून नागरिकांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी राज्याच्या नगर रचना विभागाने महत्त्वाचा आणि कडक निर्णय घेतला आहे.
यापुढे महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांच्या हद्दीतील कोणत्याही जमिनीची पोटहिस्सा मोजणी करण्यापूर्वी संबंधित अर्जदाराला नियोजन प्राधिकरणाकडून तात्पुरते रेखांकन म्हणजेच टेन्टेटिव्ह लेआऊट मंजूर करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या नियमाची अंमलबजावणी काही ठिकाणी होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर नगर रचना विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्त, नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी आणि स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांना हे आदेश तातडीने आणि काटेकोरपणे राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
‘महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६’ आणि ‘एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’ (UDCPR) नुसार, कोणताही विकास करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे बेकायदेशीर खरेदी-विक्री व्यवहार, अनधिकृत बांधकामे आणि जमिनीच्या मालकीवरून वाद वाढले होते. यामुळे सामान्य नागरिकांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या.
नव्या नियमानुसार, जमीनधारकाने विकास प्रस्तावासाठी लेआऊट मॅप तयार करून नियोजन प्राधिकरणाकडे अर्ज करावा लागणार आहे. संबंधित प्राधिकरण अर्जाची तपासणी करून तात्पुरती मंजुरी देईल आणि ‘ना-हरकत प्रमाणपत्रा’सह हा नकाशा मोजणीसाठी भूमी अभिलेख विभागाकडे पाठवेल.
भूमी अभिलेख विभाग तात्पुरत्या मंजूर नकाशाच्या आधारे जमिनीची मोजणी करून अहवाल व नकाशा स्थानिक विकास प्राधिकरणाकडे सादर करेल.
त्यानंतर महापालिका, नगरपालिका किंवा स्थानिक प्राधिकरण अंतिम तपासणी करून लेआऊटला अंतिम मान्यता देईल. ही मंजुरी मिळाल्यानंतरच भूमी अभिलेख विभाग सिमांकन आणि अभिलेख दुरुस्तीची प्रक्रिया पूर्ण करेल.
या निर्णयामुळे जमिनींचा नियोजनबद्ध विकास होण्यास चालना मिळणार असून बेकायदेशीर व्यवहारांवर आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच, सामान्य नागरिकांचे हित जपले जाणार असल्याचे मत प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
