भूमिहीन तसेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना भाड्यावर मिळणार शेतजमीन ! अर्ज कुठं करावा लागणार?

Maharashtra Government Scheme : भारत हा एक शेतीप्रधान देश आहे आणि म्हणूनच देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. सरकार अल्पभूधारक आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांसाठी सुद्धा विविध प्रकारच्या योजना राबवते. ज्या नागरिकांकडे स्वतःची शेतजमीन नाही पण त्यांना शेती करायची आहे अशा लोकांना शासनाच्या माध्यमातून काही विशिष्ट अटींवर ठराविक कालावधीसाठी शेतजमीन उपलब्ध करून दिली जात आहे

. या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेल्या जमिनीवर संबंधित लाभार्थ्याचा मालकी हक्क नसतो पण त्यावर त्याला कायदेशीररित्या शेती करता येते आणि यातून तो आपले उत्पन्न वाढवू शकतो. या अंतर्गत दिली जाणारी जमीन ही शासकीय मालकीची असते.

गायरान जमीन, बिन वापरात असलेली सरकारी पडीक जमीन, ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारित असलेली शेती योग्य जमीन शासनाच्या माध्यमातून भूमिहीन शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी उपलब्ध करून दिले जाते. दरम्यान आता आपण या योजनेच्या माध्यमातून भाड्यावर शेतजमीन घ्यायची असल्यास कुठे अर्ज करावा लागतो आणि अर्ज प्रक्रिया कशी असते याविषयी माहिती पाहणार आहोत.

अर्ज कुठे सादर करावा लागणार?

मिळालेल्या माहितीनुसार भूमिहीन किंवा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शासनाकडून भाड्याने शेतजमीन घ्यायची असल्यास त्यांना तहसीलदार कार्यालय, ग्रामपंचायत किंवा तालुका कृषी कार्यालयात विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागतो. दरम्यान इच्छुकांकडून अर्ज सादर झाल्यानंतर तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी यांच्या माध्यमातून संबंधित जमिनीची पाहणी केली जाते.

यामध्ये संबंधित अधिकारी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करतात आणि ती जागा भाडेपट्ट्यासाठी उपलब्ध आहे की नाही याची शहानिशा करतात. यानंतर मग अर्जदारांची कागदपत्रे तपासली जातात व याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठवला जातो. उच्च स्तरावर प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर संबंधित अर्जदाराला अधिकृतरित्या पट्टा प्रमाणपत्र दिले जाते.

या अंतर्गत भूमिहीन शेतकऱ्यांना जी जमीन शेतीसाठी उपलब्ध करून दिली जाते ती जमीन पाच ते पंधरा वर्षांसाठी उपलब्ध करून दिली जात असते. दरम्यान भाडेपट्ट्याचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर नियमानप्रमाणे शेतकऱ्यांना या जमिनीचे नूतनीकरण सुद्धा करता येते.

पण या योजनेतून जी जमीन अर्जदाराला मिळते त्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर संबंधित शेतकऱ्याची मालक म्हणून नाहीतर पट्टेदार म्हणून नोंद केली जाते. दरम्यान जर शेतकऱ्यांनी सरकारकडून भाड्यावर मिळालेली जमीन शेतीव्यतिरिक्त इतर व्यावसायिक कारणांसाठी वापरली किंवा तशीच पडीक ठेवली तर अशावेळी सदर पट्टा सरकारच्या माध्यमातून रद्द केला जाऊ शकतो.

नक्कीच, शासनाच्या या योजनेमुळे भूमिहीन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून शेतीजमीन उपलब्ध नसली तरी सुद्धा अशा शेती करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना या योजनेमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.