LIC Rule : जीवन विमा म्हणजेच लाइफ इन्शुरन्स हा फक्त गुंतवणुकीचा पर्याय नसून कुटुंबाच्या सुरक्षित भविष्यासाठीचा एक मजबूत आधार मानला जातो. मात्र, बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत अनेकांना प्रीमियम भरणे अवघड जाते.
अशावेळी एलआयसी किंवा इतर कोणतीही जीवन विमा पॉलिसी मध्येच बंद करावी का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येतो. पण तज्ज्ञांच्या मते, पॉलिसी सरेंडर करण्याचा निर्णय घाईघाईने घेतल्यास मोठं आर्थिक नुकसान होऊ शकतं.
विमा क्षेत्रात पॉलिसीची मुदत संपण्याआधी ती रद्द करून विमा कंपनीकडून पैसे परत घेण्याच्या प्रक्रियेला “पॉलिसी सरेंडर” म्हणतात. बहुतांश पॉलिसीधारकांना असं वाटतं की त्यांनी भरलेला संपूर्ण प्रीमियम परत मिळेल.
मात्र वास्तवात कंपनीकडून मिळणारी रक्कम ही “सरेंडर व्हॅल्यू” असते, जी भरलेल्या एकूण प्रीमियमपेक्षा बरीच कमी असू शकते. पॉलिसीच्या अटींनुसार सरेंडर शुल्क, प्रशासकीय खर्च आणि इतर वजावटी केल्या जातात.
पॉलिसी सरेंडर करण्याचं सर्वात मोठं नुकसान म्हणजे विमा कव्हर तात्काळ संपणं. यानंतर पॉलिसीधारकाच्या मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला कोणताही मृत्यू लाभ मिळत नाही.
म्हणजेच ज्या उद्देशाने विमा घेतला होता, तोच उद्देश अपूर्ण राहतो. विशेषतः टर्म इन्शुरन्समध्ये बचतीचा भाग नसल्याने पॉलिसी सोडल्यास ना परतावा मिळतो, ना संरक्षण.
पॉलिसीच्या सुरुवातीच्या वर्षांत प्रीमियमचा मोठा हिस्सा एजंट कमिशन आणि प्रशासकीय खर्चात जातो. त्यामुळे पहिल्या २ ते ४ वर्षांत पॉलिसी बंद केल्यास सरेंडर व्हॅल्यू अत्यंत कमी मिळते. शिवाय, एंडोमेंट किंवा मनी-बॅक पॉलिसींमध्ये मिळणारे बोनस आणि लॉयल्टी एडिशनही सरेंडर करताच रद्द होतात.
तज्ज्ञांच्या मते, प्रीमियम भरणे शक्य नसेल तर पॉलिसी सरेंडर करण्याऐवजी “पेड-अप” हा पर्याय निवडता येतो. यात पुढील प्रीमियम थांबवूनही पॉलिसी कमी विमा रकमेवर सुरू राहते.
अलीकडे IRDAI ने नियमांमध्ये बदल करून काही प्रकरणांत सरेंडर व्हॅल्यू वाढवली आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णय घेण्याआधी सरेंडर व्हॅल्यू आणि पेड-अप व्हॅल्यूची माहिती घेणं अत्यंत आवश्यक आहे.
