Mahar Vatan Jamin : महाराष्ट्राच्या राजकारणात, किंबहुना देशाच्या राजकारणात सध्या पवार घराणं पुन्हा एकद केंद्रस्थानी आला आहे. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार हे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत.
पार्थ पवार हे महार वतनाच्या जमिनीवरून चांगलेच अडचणीत आले आहेत. यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावरही प्रचंड दबाव आला आहे. महायुतीच्या सरकारवर देखील हे प्रकरण प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे.
विरोधकांच्या माध्यमातून थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा राजीनामा मागितला जात आहे. शरद पवार गट वगळता महाविकास आघाडी मधील इतर पक्ष सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी देखील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा राजीनामा मागितला आहे.
यामुळे सध्या महार वतनाची जमीन म्हणजे काय आणि अशी जमीन खरेदी-विक्री करता येऊ शकते का या संदर्भात काय कायदे अस्तित्वात आहेत असे प्रश्न उपस्थित होतांना दिसतात. दरम्यान आज आपण याच संदर्भात सविस्तर माहिती या लेखातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
महार वतनाची जमीन म्हणजे काय
महार वतनातील जमिनीचा संबंध हा इंग्रज राजवटीशी आहे. ब्रिटिशांच्या काळात प्रशासनात काम करणाऱ्यांना व्यक्तींना वेतन म्हणून वंशपरंपरागत जमिनी कसण्यासाठी मिळत होत्या. याच जमिनींना महार वतनाची जमीन म्हणून ओळखले जात असे.
परंतु देश स्वातंत्र्य झाला आणि ही वेतनाची पद्धत जमीन देखील कालबाह्य झाली. 1958 च्या मुंबई कनिष्ठ गाव वतन निर्मूलन कायद्याने ब्रिटिशांची ही प्रचलित पद्धत रद्द करण्यात आली. तसेच या जमिनी शासनाच्या ताब्यात जमा झाल्या.
परंतु महार वतनाच्या ज्या जमिनी असतात त्या भोगवटदार वर्ग दोन प्रकारातील आहेत. भोगवटदार वर्ग दोन म्हणजेच शासनाची मालकी हक्क असणाऱ्या जमिनी आणि अशा जमिनीचे हस्तांतरण होत नाही थोडक्यात खरेदी विक्री होत नाही. म्हणजे पूर्णपणे हस्तांतरण होत नाही असे नाही.
महार वतनाच्या जमिनी जिल्हाधिकारी महोदय यांच्या परवानगीने हस्तांतरित होऊ शकतात. परंतु जिल्हाधिकारी यांनी परवानगी दिल्यानंतर अशा जमिनीच्या हस्तांतरणावेळी सरकारला नजराणा मात्र भरावा लागतो. जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या काही टक्के रक्कम नजरांना म्हणून सरकारला द्यावी लागते.
थोडक्यात, अजित पवार यांचे सुपुत्र ज्या प्रकरणात अडकले आहेत त्या महार वतनातील जमीनी विशेष कायदेशीर तरतुदींच्या अधीन असतात. अशी जमीन खरेदी-विक्री करताना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे.