Maharashtra Agriculture News : मागील वर्षीय संपन्न झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने शेतकऱ्यांना लवकरच कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल अशी घोषणा केली होती. मात्र आता सरकार स्थापित होऊन अनेक महिन्यांचा काळ उलटला आहे पण तरीही कर्जमाफी बाबत कोणताच सकारात्मक निर्णय झालेला नाही.
त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये सरकार विरोधात प्रचंड नाराजी पाहायला मिळत आहे. खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे पण तरीही शेतकऱ्यांसाठी सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतलेला नाही.
अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आवश्यकता आहे पण सरकारने योग्य वेळी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेत्यांच्या माध्यमातून कर्जमाफीसाठी सरकार दरबारी जोरदार पाठपुरावा सुरू असून यासाठी आंदोलन देखील उभारले जात आहे.
अशातच आता शेतकरी कर्जमाफी बाबत एक आशादायी चित्र तयार झाल आहे. शेतकऱ्यांसाठी यवतमाळ जिल्ह्यातून आशादायक हालचाली समोर येत आहेत. खरेतर, विविध ग्राम कार्यकारी सहकारी संस्थांकडून (सोसायट्या) कर्जदार सभासदांची अद्ययावत माहिती तातडीने संकलित करण्याचे आदेश मिळाले आहेत.
तसेच यासाठी कागदपत्रे गोळा करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्या कर्जमाफीच्या प्रस्तावाची तयारी सुरू असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना लवकरच महायुती सरकारकडून कर्जमाफीची भेट दिली जाऊ शकते अशा चर्चा या निमित्ताने सुरू झाल्या आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत सर्व सोसायट्यांना प्रत्येक कर्जदार सदस्यांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 7/12 उताऱ्याची छायांकित प्रत, आधार कार्ड, फॉर्मर आयडी, पॅन कार्ड, सेव्हिंग/जॉइंट खात्याची पासबुक प्रत, कर्जखात्याची सीसीसी प्रत, मोबाईल क्रमांक लिंक असल्याचा पुरावा असे महत्त्वाचे कागदपत्र कर्जदार शेतकऱ्यांकडून मागितले जात आहेत.
काही कर्जदारांकडे मूळ कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास त्यांची वर्साय किंवा नोटरीकृत प्रत सादर करावी, असे पण निर्देश यावेळी देण्यात आले आहेत. यासाठी कर्जदार शेतकऱ्यांना एका आठवड्याची मुदत मिळाली आहे.
कागदपत्रे जमा करण्यासाठी पाच-सहा दिवसांची मुदत शेतकऱ्यांना प्राप्त झाली असून या मुदतीत सर्व शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे जमा करावीत असा इशारा सोसायटी यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता ग्रामीण भागातील अनेक सोसायट्यांमध्ये शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी होत आहे.
काही ठिकाणी नवीन सेव्हिंग खाते किंवा कर्ज खाते उघडण्याची प्रक्रिया सुद्धा सुरू करण्यात आली आहे. खरेतर, राज्य शासनाने शेतकरी कर्जमाफीचा अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची माहिती दिली.
यावरून राज्य शासनस्तरावर कर्जमाफीबाबत हालचाली सुरू असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान याच पार्श्वभूमीवर ही कागदपत्रे संकलन मोहीम राबवली जात असल्याचे आता बोलले जाऊ लागले आहे. पण अद्याप सरकारकडून याची कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
दरम्यान वेळेत कागदपत्रे जमा न करणाऱ्या कर्जदारांची जबाबदारी त्यांची स्वतःची राहील, असे सोसायट्यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कर्जमाफीसंबंधी कोणताही निर्णय झाल्यास आवश्यक माहिती उपलब्ध नसल्यास लाभ मिळणे कठीण ठरू शकते, असं म्हटलं जात आहे.
त्यामुळे कर्जदार शेतकऱ्यांनी आपापली कागदपत्रे सोसायट्यांकडे सादर करणे आवश्यक आहे. दरम्यान प्रशासन पातळीवर सुरू झालेल्या या हालचाली येत्या काळात कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यासाठीच आहेत अशा चर्चा जोर धरत आहेत.
