Maharashtra Banking News : नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2025 – 26 च्या सुरुवातीलाच आरबीआयकडून देशातील एका मोठ्या बँकेवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. यामुळे संबंधित बँकेच्या ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. खरे तर आरबीआयकडून गेल्या काही महिन्यांच्या काळात देशातील अनेक बँकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे काही नियम मोडणाऱ्या बँकांचे लायसन्स सुद्धा रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान आरबीआयने अलीकडेच श्री गणेश सहकारी बँक लिमिटेड, नाशिक या बँकेवर नियमांची पायमल्ली केल्यामुळे दंडात्मक कारवाई केली आहे.
यामुळे सध्या या बँकेच्या ठेवीदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भीतीचे वातावरण असून या कारवाईचा ग्राहकांवर नेमका काय परिणाम होणार याबाबत जाणून घेण्याची ठेवीदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्सुकता आहे.
दरम्यान आज आपण आरबीआयने या बँकेवर दंडात्मक कारवाई का केली याचा संबंधित बँकेच्या ग्राहकांवर नेमका काय परिणाम होणार? याचा साऱ्या मुद्द्यांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
मार्च 2025 मध्ये म्हणजेच गेल्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात आरबीआयने देशातील तब्बल 30 बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली होती. आणि आता नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात आरबीआयने पुन्हा एकदा देशातील काही बड्या बँकेवर दंडात्मक कारवाई केली आहे.
गेल्या आठवड्यात उत्तर प्रदेश राज्यातील लखनऊ येथील आर्यावर्त बँकेवर 36 लाख रुपयांचा दंड लादण्यात आला होता. आता, महाराष्ट्रातील नाशिक येथील श्री गणेश सहकारी बँकेवर आरबीआयकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
या बँकेवर आरबीआयने एक लाख रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला असून याची माहिती आरबीआयने एका परिपत्रकाच्या माध्यमातून दिली आहे. आरबीआय ने 7 एप्रिल 2025 रोजी एक महत्त्वाचे परिपत्रक निर्गमित केले यामध्ये श्री गणेश सहकारी बँकेवर एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असल्याची माहिती देण्यात आली.
दंडात्मक कारवाईचे नेमके कारण काय ?
केंद्रीय बँकेने श्री गणेश सहकारी बँकेवर केलेली ही दंडात्मक कारवाई बँकिंग रेग्युलेशन कायदा 1949 च्या विविध तरतुदींनुसार करण्यात आली आहे. या सदर बँकेवर केवायसी आणि इतर बँकिंग नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.
खरं तर, 31 मार्च 2024 रोजी आरबीआयने बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल तपासणी केली होती. यात असे आढळले की, बँक अनेक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत नाहीये. त्यानंतर मग संबंधित बँकेला कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली.
कारणे दाखवा नोटीस पाठवल्यानंतर ही कारवाई पुढील स्टेजवर पोहोचली. मग अखेरकार बँकेची उत्तरे आणि इतर गोष्टींची पडताळणी करून आर्थिक दंड लादण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. बँकेवर एकूण तीन कारणांमुळे दंड ठोठावण्यात आला.
पहिले कारण म्हणजे बँकेने क्लेम न केलेली रक्कम एज्युकेशन अँड अवेअरनेस फंडमध्ये ठरवून दिलेल्या वेळेत ट्रान्सफर केली नाही. या कारवाई मागील दुसरे कारण म्हणजे बँक निश्चित केलेल्या कालावधीत ग्राहकांची केवायसी करण्यात अयशस्वी ठरली.
तसेच या कारवाईमागील तिसरे कारण म्हणजे कमीतकमी 6 महिन्यांत एकदा सर्व खात्यांच्या जोखमीच्या वर्गीकरणाचे पुनरावलोकन करण्यात आले नाही. या तीन कारणांमुळे या संबंधित बँकेवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
आरबीआयच्या नवीन आर्थिक वर्षाच्या या दंडात्मक कारवाईचा संबंधित बँकेच्या ग्राहकांवर कोणताच परिणाम होणार नाही. आरबीआयने बँकेवर जो दंड लावला आहे तो दंड बँकेकडून वसूल होणार असून ग्राहकांकडून या दंडाची रक्कम वसूल होणार नाही.
तसेच या कारवाईमुळे बँकेच्या आणि त्यांच्या ग्राहकांच्या व्यवहारांवर देखील कोणताच परिणाम होणार नाही. त्यामुळे ग्राहकांनी चिंता करू नये असे आवाहन जाणकार लोकांकडून करण्यात आले आहे.
