Maharashtra Expressway News : काल दहा मार्च 2025 रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यात अनेक प्रकल्पांची घोषणा झाली. अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी अनेक रस्ते विकासाच्या प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद केली. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या प्रकल्पाची देखील घोषणा करण्यात आली.
हा रस्ते विकासाचा प्रकल्प राज्यातील आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रकल्प राहणार असून याचा राज्यातील 36 पैकी 34 जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे. मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर वगळता राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांना या प्रकल्पाचा फायदा होणार असून त्यामुळे राज्यातील रस्ते कनेक्टिव्हिटी आणखी मजबूत होणार आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात अनेक मोठमोठ्या रस्ते विकासाच्या प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली आहेत. विविध रस्त्यांच्या प्रकल्पामुळे शहरा-शहरांमधील अंतर कमी झाले आहे. दरम्यान आता अर्थसंकल्पात घोषणा झालेल्या या रस्ते विकासाच्या प्रकल्पांमुळे राज्याच्या कोपऱ्या-कोपऱ्यात सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते तयार होणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ अर्थातच एमएसआयडीसी राज्याच्या 34 जिल्ह्यांमध्ये सिमेंट काँक्रेट चे रस्ते तयार करणार आहे. या महामंडळाकडून राज्यात तब्बल 6000 किलोमीटर लांबीचे सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते तयार केले जाणार आहेत.
हा जवळपास 37,000 कोटी रुपयांचा प्रकल्प राहणार असून राज्यातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांमध्ये याचा समावेश होतोय. एम एस आय डी सी च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी तीन वर्षांचा कालावधी निश्चित केला आहे. म्हणजेच पुढील तीन वर्षात राज्यात सहा हजार किलोमीटर लांबीचे सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते होणार आहेत.
या प्रकल्पा अंतर्गत राज्य महामार्गांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण केले जाणार आहे सोबतच ज्या ठिकाणी जास्त वाहतूक होते असे ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे देखील सिमेंट काँक्रिटीकरण होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील रस्त्यांचे नेटवर्क आणखी स्ट्रॉंग होणार आहे. आता आपण या प्रकल्पांतर्गत राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये सिमेंट काँक्रेट चे रस्त्यांचे जाळे तयार होणार आहेत याची माहिती पाहूयात.
या जिल्ह्यांमध्ये तयार होणार नवे सिमेंट काँक्रेटचे रस्ते
मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकल्प अंतर्गत राज्यातील अहिल्यानगर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग, कोंकण, नागपूर, भंडारा, गोंदीया, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, नांदेड, हिंगोली, परभणी, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर,
जालना, धाराशीव, बीड, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ या जिल्ह्यात नवे रस्ते बांधले जाणार आहे. या प्रकल्प खर्चाचा 30 टक्के हिस्सा राज्य शासनाकडून दिला जाणार आहे आणि उर्वरित रक्कम ही एमएसआईडीसीकडून कर्ज स्वरूपात उभारली जाणार आहे.