Maharashtra Farmer Loan Waiver : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी आहे शेतकरी कर्जमाफीशी निगडित. खरे तर राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने सरकार दरबारी पाठपुरावा सुरू आहे.
शेतकरी कर्जमाफीसाठी शेतकरी नेत्यांनी मोठ आंदोलन सुद्धा उभारले होते. स्वतः सरकार देखील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी सकारात्मक आहे. दरम्यान, आता राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी बाबत आता एक महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर आले आहेत आणि स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून हे अपडेट समोर येत आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने हजारो कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. यासाठी राज्य सरकारने तब्बल ३२ हजार कोटी रुपयांचे विशेष मदत पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे.
महत्वाची बाब म्हणजे या पॅकेज अंतर्गत डीबीटी च्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाणार आहे. या योजनेतून आतापर्यंत ९१ ते ९२ लाख शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ सुद्धा मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारने यापूर्वी २०१७ आणि २०२० मध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कर्जमाफी राबवली होती. मात्र, त्यानंतरही पुन्हा कर्जमाफीची मागणी होत असल्याने केवळ तात्पुरत्या उपायांनी प्रश्न सुटत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
त्यामुळे कृषी धोरण आणि आर्थिक नियोजनाबाबत नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी मान्य केले. कर्जमाफीचा थेट फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा आणि तो केवळ बँकांच्या खात्यांपुरता मर्यादित राहू नये, यासाठी सरकारने स्वतंत्र समिती नेमली आहे.
ही समिती सखोल अभ्यास करून शाश्वत आणि परिणामकारक उपाययोजना सुचवेल. १ जुलैपर्यंत कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ३२ हजार कोटींच्या विशेष पॅकेजमध्ये विविध घटकांचा समावेश आहे.
यामध्ये १० हजार कोटी रुपये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी, २ हजार कोटी रुपये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (नरेगा) कामांसाठी, तर उर्वरित रक्कम थेट शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून देण्यात आली आहे. ही मदत तीन हेक्टरपर्यंत जमीनधारणा असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी लागू आहे.
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ)च्या निकषांनुसार नुकसानभरपाई दिल्यानंतरही, रब्बी हंगामातील पिकांसाठी प्रति हेक्टर १० हजार रुपयांची अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
पुढील हंगामासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा काहीसा आधार शेतकऱ्यांना मिळावा, हा यामागील उद्देश आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकनुकसानीसाठी आणि बियाणे खरेदीसाठी शासनाने दोन स्वतंत्र शासन निर्णय (जीआर) जारी केले.
यापैकी एक जीआर सुमारे १० हजार ५१६ कोटी, तर दुसरा ९ हजार ६११ कोटी रुपयांचा आहे. या योजनांअंतर्गत आतापर्यंत १५ हजार ७ कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांत वितरित करण्यात आले असून, मदत वितरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
