Maharashtra Farmer Scheme : महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे फडणवीस सरकारने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून या निर्णयाचा राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. फडणवीस सरकारने आज एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे.
या नव्या निर्णया अंतर्गत आता राज्यातील शेतकऱ्यांना पोकरा (Pokhara) आणि महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवरील कृषी योजनांना समान ५० टक्के अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यापूर्वी पोकरा योजनेत ७५ टक्क्यांहून अधिक अनुदान मिळत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांचा कल या योजनेकडे वाढला होता. मात्र ही योजना केवळ निवडक गावांमध्येच लागू असल्याने मोठा वर्ग लाभापासून वंचित राहत होता.
दरम्यान शेतकरी संघटनांकडून या असमतोलाबाबत सातत्याने नाराजी व्यक्त केली जात होती. याच पार्श्वभूमीवर शासनाच्या माध्यमातून आता दोन्ही योजनांमधून समान अनुदान वितरित करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
शासनाने पोकरा टप्पा-२ लागू करताना दोन्ही योजनांना समान अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता पोकरा आणि महाडीबीटी या दोन्ही योजनांमध्ये एकसमान ५०% सबसिडी लागू राहणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना न्याय्य, पारदर्शक आणि समतोल लाभ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे शासनाने अनुदानाचे प्रमाण कमी केले असले तरी शासनाने प्रकल्प खर्च वाढविला आहे.
त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हाती मिळणारी अनुदानाची रक्कम वाढणार आहे. थोडक्यात या निर्णयाचा पोखरा अंतर्गत तसेच महाडीबीटी अंतर्गत अर्ज करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
महत्वाची बाब म्हणजे या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे.
दरम्यान आता आपण या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कोणत्या बाबीसाठी किती अनुदान मिळणार आणि या नव्या निर्णयाचा नेमका काय फायदा होणार या संदर्भातील सविस्तर माहिती आचार्य लेखातून जाणून घेणार आहोत.
कोणत्या बाबीसाठी किती अनुदान मिळणार?
सामूहिक शेततळे (३३×३३ मी.) : ३ लाख रुपये अनुदान
शेडनेट (१ एकर) : सु. १४ लाख रुपये अनुदान
कांदा चाळ : १ लाख रुपये अनुदान
शेततळे अस्तारीकरण : ७५ हजार रुपये अनुदान
भाजीपाला नर्सरी : सु. २.७५ लाख रुपये अनुदान
पॅक हाऊस : २ लाख ४० हजार रुपये अनुदान
नव्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
दोन योजनांतील अनुदानातील फरक संपुष्टात
पोकरा योजनेची मर्यादित गावांतील बंधने कमी
जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ
वाढीव प्रकल्प खर्चामुळे प्रत्यक्ष अनुदानाची रक्कम अधिक
शेडनेट, नर्सरी, पॅक हाऊससारख्या आधुनिक सुविधांना गती
