Maharashtra Farmer Scheme : शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या राज्यातील शेतकरी वर्गासाठी दिलासादायक आणि ऐतिहासिक अशी बातमी समोर आली आहे. खरे तर गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपासून शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा चर्चेत आहे.
कारण म्हणजे महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या गडबडीत सरकार आले की लगेच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देऊ असे आश्वासन दिले होते. मात्र आता महायुतीचे सरकार स्थापित होऊन बरेच दिवस उलटले आहेत.
तरीही शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कर्जमाफीचा लाभ मिळत नाहीये आणि म्हणूनच शेतकरी शासनाच्या विरोधात प्रचंड नाराज आहेत आणि कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांकडून सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे शेतकरी नेते कर्जमाफीसाठी आंदोलन सुद्धा उभारत आहेत.
खरे तर शेतकऱ्यांना 2017 आणि 2019 मध्ये पण कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. 2017 मध्ये तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांची कर्जमाफी दिली होती. यानंतर 2019 मध्ये तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली.
मात्र या दोन्ही वेळा काही शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित राहिलेत. पात्र असूनही राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकला नाही. दरम्यान आता पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफीसाठी तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
शेतकरी कर्जमाफीच्या अभ्यासासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आदेशानुसार एका अभ्यास समितीची स्थापना करण्यात आली होती. प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सध्या ही समिती युद्ध पातळीवर कार्य करत असून लवकरच आपला अहवाल फडणवीस सरकार दरबारी जमा करणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार या परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित झालेल्या समितीचा अहवाल जमा झाला की लगेचच शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे. सध्याची स्थिती पाहता राज्यातील शेतकऱ्यांना 30 जून 2026 पूर्वी कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकतो असा पण दावा प्रसार माध्यमांमध्ये केला जातोय.
महत्वाची बाब अशी की यावेळी कर्जमाफीचा लाभ देताना रकमेचे बंधन राहणार नाही म्हणजेच थेट शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केला जाणार आहे. सध्या राज्यातील 24 लाख 73 हजार शेतकरी थकबाकीदार आहेत आणि या संबंधित थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर एकूण 35 हजार 477 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
दरम्यान आता शासनाच्या माध्यमातून यातील पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचा लाभ दिला जाऊ शकतो. कर्जमाफीसाठी जे शेतकरी पात्र ठरतील त्यांचा सातबारा थेट कोरा करण्यात येईल अशी माहिती समोर येत आहे. राज्यातील जवळपास 24 ते 25 लाख शेतकरी कर्जमाफी योजनेमुळे लाभान्वित होणार आहेत.
राज्य सरकारने येत्या 30 जून 2026 पूर्वी राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असल्याचा दावा केला जात आहे. या निर्णयाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, यावेळी कर्जमाफीसाठी कोणतीही रकमेची मर्यादा (No Cap) ठेवण्यात आलेली नाही.
त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्णपणे कोरा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, बळीराजामध्ये मोठा आनंद व्यक्त केला जात आहे. या कर्जमाफी योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे, अतिवृष्टी, नापिकी, दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे हाच आहे.
केवळ कर्जमाफी करून थांबण्याऐवजी, शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये यासाठी शाश्वत ग्रामीण वित्तपुरवठा प्रणाली उभारण्यावर सरकारचा भर आहे. तसेच, आयकर भरणारे मोठे शेतकरी वगळून, लहान व गरजू शेतकऱ्यांना प्राधान्याने लाभ देण्यात येणार आहे.
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती कर्जमाफीचे निकष, कर्ज पुनर्गठन (Loan Restructuring) आणि जोखीम कमी करण्यासाठी नवे आर्थिक मॉडेल सुचवणार आहे.
सदर समिती एप्रिल 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात आपला अंतिम अहवाल सरकारकडे सादर करणार असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, या योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे.
