नुकत्याच लोकसभा निवडणूक पार पडली व या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर महाराष्ट्र मध्ये मात्र महाविकास आघाडीला घवघवीत यश मिळाले. परंतु त्या तुलनेत मात्र महायुतीला मोठा फटका बसल्याचे दिसून आले. साधारणपणे उत्तर महाराष्ट्रात महायुतीला शेतकऱ्यांच्या अनेक प्रश्नांमुळे मोठा फटका बसल्याचे दिसले.
यात प्रामुख्याने कांदा उत्पादक तसेच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका भाजप सह मित्र पक्षांना बसला. साधारणपणे जर आपण महायुतीच्या पराभूत उमेदवारांची संख्या पाहिली तर सात लोकसभा मतदारसंघात शेतकऱ्यांच्या नाराजीमुळे महायुतीचे उमेदवार पराभूत झाल्याचे चित्र आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता तीन महिन्यात राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकांचा पडघम वाजणार असून निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांचा रोष पुन्हा उद्भवू नये म्हणून शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी राज्यातील महायुती सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंतच्या कर्जमाफीच्या हालचाली सुरू झाल्याचे वृत्त समोर आलेले आहे. त्यामुळे या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या कर्जमाफीची घोषणा होईल अशी शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांना पुन्हा मिळेल कर्जमाफीचा लाभ?
राज्यात येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये लोकसभा निवडणुकी सारखा शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका बसू नये याकरिता राज्यातील महायुतीच्या सरकारने शेतकऱ्यांना खुश करण्याच्या संदर्भात हालचाली सुरू केल्या असून त्याचाच एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांना खुश करण्याकरिता दोन लाखापर्यंतच्या कर्जमाफीसाठीच्या हालचाली सुरू असल्याचे वृत्त समोर आलेले आहे.
त्यामुळे या निवडणुकांच्या पूर्वी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली जाईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका लोकसभा निवडणुकीत अनेक मतदारसंघात उमेदवारांना बसला. शेतकऱ्यांचा हाच उद्रेक महायुतीच्या पराभवासाठी महाराष्ट्रात जबाबदार ठरण्याचे देखील अनेक राजकीय विश्लेषकांनी म्हटलेले आहे.
एवढेच नाही तर भाजपकडून याबाबतचा अहवाल दाखल करण्यात आला व यामध्ये देखील ही बाब खास करून अधोरेखित करण्यात आलेली आहे. एवढेच काय तर महायुतीतील घटक पक्षांच्या आमदारांनी देखील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे असे उघडपणे बोलून दाखवलेले आहे. त्यामुळे आता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टिकोनातून महायुती सरकारकडून या प्रकारच्या हालचाली सुरू झाल्याचे वृत्त आहे.
या सगळ्या प्रयत्नामध्ये शेतकरी कर्जमाफीचा देखील समावेश करण्यात आला असल्याचे समजते. तसेच राज्याच्या सहकार विभागाकडून थकीत कर्जाची माहिती संकलित करण्याचे पत्र निघाल्याचे देखील चर्चा सध्या रंगली आहे. त्यामुळे आता येणाऱ्या कालावधीमध्ये सरकारकडून याबाबतीत काय निर्णय घेतला जातो याची प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना लागून राहिलेली आहे.
