Maharashtra Government Employee : महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून 21 जुलै 1998 च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासकीय सेवेतील राजपत्रित अधिकाऱ्यांना दहा दिवसांच्या विपश्यना शिबिरासाठी पगारी रजा अनुज्ञेय करण्यात आली होती.
मात्र ज्याप्रमाणे राजपत्रित अधिकाऱ्यांना याचा लाभ मिळतो त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतील सर्वच कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून 2003 मध्ये एक जीआर जारी करण्यात आला.
या जीआरनुसार महाराष्ट्रातील सर्वच राज्य कर्मचाऱ्यांना विपश्यना केंद्रातील शिबिरासाठी कमाल 14 दिवसांची पगारी रजा मंजूर करण्यात येते. दरम्यान आता आपण याच जीआरची माहिती जाणून घेऊयात.
शासनाचा 2003 चा जीआर काय सांगतो?
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, विपश्यना रिसर्च इन्स्टिट्यूट धम्मगिरी इगतपुरी जिल्हा नाशिक या संस्थेमार्फत महाराष्ट्रातील केंद्रात विपश्यना हे दहा दिवसांचे शिबिर आयोजित करण्यात येते.
या शिबिर मध्ये सहभागी होण्यासाठी जुलै 1998 च्या शासन निर्णयानुसार राजपत्रित अधिकाऱ्यांना कमाल 14 दिवसांची पगारी रजा दिली जात असे.
मात्र 27 जून 2003 रोजी वित्त विभागाने राजपत्रित अधिकाऱ्यांप्रमाणेच विपश्यना केंद्रातील शिबिरासाठी सर्वच राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना 14 दिवसांची पगारी रजा मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला.
या शासन निर्णयानुसार तीन वर्षांनी एकदा विपश्यना केंद्रातील शिबिरासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांना 14 दिवसांची पगारी रजा मिळते. म्हणजेच 2003 मध्ये 1998 च्या शासन निर्णयाची व्याप्ती वाढवण्यात आली. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
किमान दहा दिवसांची आणि कमाल 14 दिवसांची रजा
वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार राज्य कर्मचाऱ्यांना विपश्यना केंद्रातील शिबिरासाठी किमान दहा दिवसांची आणि कमाल 14 दिवसांची पगारी रजा मंजूर करण्यात येते. वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर न करता ही रजा मंजूर करता येऊ शकते.
मात्र ही रजा तीन वर्षातून एकदाच घेता येते आणि कर्मचाऱ्यांना आपल्या संपूर्ण सेवा कालावधीत सहा वेळा या रजेचा लाभ घेता येतो. मात्र ही रजा राज्य कर्मचाऱ्यांचा हक्क नाही. यामुळे ही रजा हक्क म्हणून मागता येत नाही.
तसेच या रजेसाठी अर्ज करताना कर्मचाऱ्यांना सदरील विपश्यना केंद्रातील प्रशिक्षणाच्या प्रवेश पत्राची झेरॉक्स सुद्धा जोडावी लागते. शासनाने घेतलेला हा निर्णय 2003 पासून सर्वच राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. सरकारी कामकाजाचा ताण तणाव दूर व्हावा या अनुषंगाने सरकारने ही रजा लागू केलेली आहे.
