Maharashtra Government Employee News : राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे राज्यातील काही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय वित्त विभागाकडून घेण्यात आला.
राज्यातील नक्षलग्रस्त व अतिसंवेदनशील भागातील आश्रमशाळामध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालाय.
याबाबत राज्य सरकारकडून आठ डिसेंबर 2025 रोजी एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. या परिपत्रकानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या प्रोत्साहन भत्त्यात वाढ झाली आहे.
किती वाढला प्रोत्साहन भत्ता?
राज्याच्या वित्त विभागाने दि. 08 डिसेंबर 2025 रोजी निर्गमित केलेल्या महत्त्वपूर्ण परिपत्रकानुसार, राज्यातील दुर्गम भागात कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रोत्साहन भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे.
आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना नक्षलग्रस्त व अतिसंवेदनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाचा थेट लाभ आदिवासी भागातील दुर्गम व धोकादायक परिस्थितीत कार्यरत असलेल्या हजारो कर्मचारी वर्गाला होणार असून त्यांच्या आर्थिक स्थितीत मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नवीन परिपत्रकानुसार, संबंधित कर्मचाऱ्यांना सातवा किंवा सहावा वेतन आयोगानुसार मिळणाऱ्या मुळ वेतनाच्या 15 टक्के प्रोत्साहन भत्ता मंजूर करण्यात आला असून, किमान 200 रुपये आणि कमाल 1500 रुपये प्रति महिना ही मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
हा भत्ता थेट कोषागार/उपकोषागार कार्यालयामार्फत अनुज्ञेय करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. यामुळे प्रशासनिक प्रक्रिया जलद होऊन कर्मचारीांना वेळेवर भत्ता मिळण्यास मदत होणार आहे.
विशेष म्हणजे, हा लाभ केवळ नक्षलग्रस्त आणि अतिसंवेदनशील क्षेत्रात मुख्यालय असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाच मिळणार असून, इतर सामान्य क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना या वाढीव प्रोत्साहन भत्ताचा लाभ मिळणार नाही.
धोकादायक परिस्थितीत काम करणाऱ्या शिक्षक-कर्मचारी यांच्या जोखमीची आणि सेवाभावाची दखल घेत हे धोरणात्मक पाऊल उचलण्यात आले आहे. यामुळे विशेषतः कमी मुळ वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
पूर्वी कमी वेतनामुळे त्यांना तुलनेने अत्यल्प प्रोत्साहन भत्ता मिळत होता; मात्र नवीन नियमांनुसार आता त्यांच्यासाठी भत्त्याची रक्कम थेट 1500 रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. शिवाय, ज्या कर्मचाऱ्यांना भत्ता देय होता पण अद्याप मिळाला नव्हता, त्यांना फरकाची रक्कमही देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आदिवासी भागातील शैक्षणिक सेवेत गुंतलेल्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय नक्कीच प्रेरणादायी ठरणार आहे. दुर्गम, धोकादायक आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचारी वर्गाचे मनोबल वाढवण्याचे तसेच त्यांच्या सेवेला सन्मान देण्याचे सरकारचे हे पाऊल मानले जात आहे.
